Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਪੈਂਡਿਗ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 200 ਬਾਰੇ 
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar Farmers Protest: CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ! 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 28 ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।