Sunder Sham Arora News: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ 'ਆਨੰਦ ਲੈਂਪਸ ਲਿਮਟਿਡ' ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Trending Photos
Sunder Sham Arora News/ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਮਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tender Scam: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ (ਰੀਅਲਟਰ) ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ/ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟਰ ਫਰਮ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ), 13 (2) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।