Kisan Andolan 2.0: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

 Kisan Andolan 2.0​ High Court Comment: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (13 ਫਰਵਰੀ, 2024) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Sports News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 205 ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।  ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Scotch Awards 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ