ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ- ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ?

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ SC ਅਤੇ BC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ 2 ਅਤੇ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ SC-BCs ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

2-3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ SC-BC ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ.-ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

WATCH LIVE TV