Foreign Arms Smuggling: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਟਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ

Foreign Arms Smuggling (ਦੇਵਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ): ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਗਨਾਈਜ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕੂ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰ ਸੇਤੀਆ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Arvind Kejriwal News: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ; ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ