Kisan Andolan 2.0: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ!

Kisan Andolan 2.0: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਵਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।"

Delhi Government rejects the central government's proposal to convert Bawana Stadium into a jail in view of the farmers' march to Delhi today.

On the Centre's proposal, Delhi Government Home Minister Kailash Gehlot says "The demands of the farmers are genuine. It is the… pic.twitter.com/dxjvYTrKbq

— ANI (@ANI) February 13, 2024

" ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੂਣ ਰਗੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, " ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਬਵਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 64 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੀਅਰ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।