हिमाचल प्रदेश सरकार को पेंशनर्स की चेतावनी, 20 सितंबर के लिए किया बड़ा ऐलान

विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को पेंशनर्स ने चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर सरकार 15 सितंबर तक उनकी मांगों को लेकर मुलाकात कर वार्ता नहीं करती और मांगों के प्रति अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा. 

प्रदेश सरकार सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ कर रही भेदभाव 
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जगदीश दिनेश ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के पेंशनर्स की काफी समय से लंबित मांगों को कई बार सरकार के समक्ष रखा गया है. इसके बावजूद अभी तक सरकार का रवैया मांगों के प्रति अच्छा नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की प्रमुख मांगो में छठे वेतन आयोग का एरियर देना, डीए की तीन माह की किस्तें जो कि बेसिक पेय का 12 प्रतिशत है, उसका प्रावधान करना व चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के साथ ही जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक सेवानिवृत कर्मचारियों को आज तक ना तो एरियर दिया गया, ना ग्रेजुएटी दी और ना ही लीव इन कैशमेंट दिया गया है, जिससे साफ हो जाता है कि सरकार इन सेवानिवृत कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है.

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जगदीश दिनेश ने कहा कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी ने सरकार को नेटिस देकर 15 सितंबर तक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता कर मांगों को पूरा करने के प्रति अपना रुख स्पष्ट ना किए जाने पर 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पेंशनर्स धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री की बात कही. गौरतलब है कि पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर की जिलास्तरीय बैठक का आयोजन घुमारवीं में किया गया था, जिसमें एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे और इस बैठक के जरिए अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आगामी कार्रवाई पर चर्चा की गई है.

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