'9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' - हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल का लेख
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'9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' - हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल का लेख

Himachal Pradesh BJP President Rajeev Bindal Opinion: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल  ने उनके द्वारा लिए किये गए कामों के बारे में लिखा.  

 

'9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' - हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल का लेख

Himachal Pradesh BJP President Rajeev Bindal Opinion on 9 years of PM Narendra Modi: वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं. ये नौं वर्ष समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास लाने के लिए समर्पित रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसरों के सृजन की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की राजनीति अर्थात विकासवाद को केंद्र बिंदु बनाते हुए मुख्यधारा में ला दिया है और अब राजनीतिक संवाद एवं नीतिगत कार्य प्रक्रिया इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. 

2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, प्रधानमंत्री मोदी हर नीति निर्माण और इसे कार्यान्वित करने में भारत प्रथम के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के अपने संकल्प पर अडिग रहे हैं. यह संकल्प सरकार की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक प्रबंधन, वंचित समूहों के लिए सशक्तिकरण योजनाओं, सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों आदि के लिए समाधान निकालने में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

किसी देश के समृद्ध होने के लिए यह आवश्यक है कि उसके बुनियादी ढांचे में तेजी से वृद्धि हो और प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में सरकार इस तथ्य को बेहतर रूप से समझती है. दशकों से विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही नई परियोजनाओं का शुभारंभ इस सरकार के विकासात्मक दृष्टिकोण की आधारशिला रही है.

पूर्व में विकास के दिशाहीन दृष्टिकोण के विपरीत, मोदी सरकार ने समग्र विकास की संस्कृति को अपनाया है जो किसी भी पक्ष को पीछे नहीं छोड़ती है. पिछले नौ वर्षों में कल्याण कवरेज के व्यापक विस्तार ने सभी भारतीयों को बडे़ सपने देखने और अधिक से अधिक उपलब्धियों की आकांक्षा रखने के लिए प्रेरित किया है.

श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले नौ वर्षों में, प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च और कार्यान्वित किया. सरकार के कल्याण संबंधी प्रावधान और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक संस्थानों से मान्यता मिली है. हाल ही में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक पेपर ने देश में अत्याधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए श्री मोदी की सरकार को श्रेय दिया है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) ने भी भारत को अपने सभी दस बहुआयमामी गरीबी संकेतकों में कमी लाने का श्रेय दिया है. गरीबों और वंचितों की सेवा करना श्री मोदी की सरकार का अंतर्निहित वादा रहा है, एक ऐसा वादा जो ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जिसका अर्थ है कि विकास का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि यह समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती.

यह भी पढ़ें: 'पंजाब के सच्चे दोस्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी' - पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का लेख 

हमारी केंद्र सरकार की कुछ मुख्य बातें: 

• पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज
• स्वच्छ भारत के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण
• राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा
• वर्तमान में केंद्र में 60 मंत्री एससी, एसटी या ओबीसी हैं 
• 11.88 करोड़ नल से जल कनेक्शन 
• पीएम स्वनिधि के माध्यम से 34.45 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को मिला आर्थिक बल 
• कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफर 
• 2014 से पहले की तुलना में पांच गुना अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत 
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा शहरी और ग्रामीण आवास 
• मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को व्यापार बढाने के लिए मिले करीब 39.65 करोड़ लोन 
• स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुससूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रूपये से अधिक का लोन 
• 117 आकांक्षी जिले विकास के मापदंडों पर आगे बढे़
• 48.27 करोड़ जन-धन खाते खोले गए
• 29.75 करोड़ लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल
• 13.53 लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ
• 37 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ एकांउट बने
• 3 करोड़ से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 
• 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में
• 2.86 करोड़ घर बिजली से रोशन सौभाग्य योजना के तहत 
• 9.6 करोड़ उज्जवल योजना एलपीजी कनेक्शन
• किसान, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां हमेशा से भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और अर्थव्यवस्था की प्रमुख घटक रही हैं.
• पिछले नौ वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘‘बीज से बाजार तक’’ के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नयी गति मिली है.
• सरकार ने किसानों को धनराशि का सुनिश्चित नकद हस्तांतरण करते हुए, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनकी आय को समर्थन दिया है. प्रत्यक्ष नकद धनराशि अंतरण के जरिये किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किये जाते हैं. नियमित किस्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस पूरक आय ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया है तथा छोटे और सीमांत किसानों को भी बेहतर गुणवता के इनपुट खरीदने, अपनी भूमि की उत्पादकता में सुधार करने और अपनी आय बढाने के प्रति सक्षम बनाया है.
• 2013-14 की तुलना 2022-23 में कृषि बजट में 5.7 गुना वृद्धि
• करीब 23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी
• एमएसपी दलहन खरीद में 7350% की वृद्धि
• पीएम फसल बीमा योजना के तहत दावों में 1.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निपटारा
• एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये 
• वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2021-22 तक गैर-बासमती चावल निर्यात में 109.7% की वृद्धि
• 2022-23 में 2021-22 के मुकाबले कुल उर्वरक सब्सिडी 500% की वृद्धि
• 2021-26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपये आबंटित 
• 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थी
• एमएसपी पर तिलहन खरीद में 1500% की बढोतरी
• 2022-23 में 20 लाख करोड़ रुपये कृषि लोन प्रदान किया जाएगा
• इनाम माध्यम से अब 1260 मंडियां जुड़ी हुई हैं.
• करीब चार दशक बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति.
• पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूल और बेहतर बनाए जाएंगे तथा उनका विकास होगा.
• देश भर में 7 नए प्प्ज् खुले, अब कुल 23 प्प्ज् (2023)
• 2016 से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या में 100 गुना वृद्धि
• पीएम कौशल विकास योजना के तहत 1.37 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया
• 2017-2021 के बीच टेक स्टार्ट-अप्स द्वारा 23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन
• राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 61 पदक
• टॉप्स कार्यक्रम के तहत टॉप्स कोर ग्रुप में 98 और टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में 182 एथलीटों को मदद
• 7 नए आईआईएम स्थापित, 2022 तक कुल संख्या 20 
• 23 एम्स के साथ भारत में एम्स की संख्या तिगुनी
• 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित

अमृत काल के पंच-प्रण मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने लिए इसमें विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता एवं नागरिकों में कर्तव्य की भावना का लक्ष्य लिया. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे देश को आयुष्मान भारत के तहत 4.54 करोड़ अस्पताल भर्ती, मिशन इन्द्रधनुष द्वारा 5.65 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को मिली टीकों की सुरक्षा, 220 करोड़ से अधिक ब्व्टप्क् वैक्सीन डोज दिए गए, 2014 से अब तक कुल 69,663 मेडिकल सीट जोड़ी गई, 1.59 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र, 15 नए एम्स और 225 मेडिकल कॉलेज जोड़े जा रहे हैं. 37 करोड़ से ज्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए, केन्द्र सरकार द्वारा 1500 से अधिक पीएसए संयंत्र स्वीकृत, 9304 से अधिक जन औषधि केंद्र, 3 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अमृत फार्मेसियों से सस्ती दवाएं खरीदकर बचत की, जन औषधि केन्द्रों के कारण नागरिकों के लगभग 23,000 करोड़ रुपये बचे और एचडब्लयूसी के माध्यम से 15 करोड़ टेली-परामर्श दिए.

पिछले नौ वर्षों में, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक गतिशील और परिवर्तन आधारित विदेश नीति की परिकल्पना की है और इसका कार्यान्वयन किया है, जो परिणाम-उन्मुख, विकास-केन्द्रित और सरकार के ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’’ के विज़न के अनुरूप है.

युद्धग्रस्त सूडान से 3000$ भारतीयों को वापिस लाया गया, अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35ए को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय, रक्षा निर्यात में पिछले पांच सालों में 334ः बढ़ोतरी, वंदे भारत मिशन व एयर बबल उड़ानों द्वारा 2.97 करोड़ से अधिक लोगों को लाया गया, 23000 भारतीयों की यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी हुई, ऑप्रेशन दोस्त के तहत 5945 टन आपातकालीन राहत खेप सीरिया और तुर्की भेजी गई, ऑटोमैटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में 74ः थ्क्प्, डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए करीब 500 करोड़ रुपये स्वीकृत (2021-22 से 2025-26 तक), ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में बदला गया, वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 100 से अधिक देशों के लिए 29.2 करोड़ से अधिक ब्व्टप्क्-19 वैक्सीन.

'भारत, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना'

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पिछले कुछ वर्ष बड़े ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी बड़ी घटनाओं से उबर रही है. एक तरफ जहां दुनिया अपने पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था नए पायदान पर चढ़ती जा रही है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक विकास के मुद्दे पर व्यक्त किए गए अपने नवीनतम अनुमानों में भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है. भारत 2023 में दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना. 

"जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है" - श्री नरेन्द्र मोदी.

किसी देश की आर्थिक प्रगति को आकार देने में उसके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की एक अहम भूमिका होती है. हमारे देश के एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण मूलभूत तत्व है. इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बुनियादी ढांचे को अपने विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर व केंद्र में रखा है. 

2014 में रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे बजट आवंटन में 500% की वृद्धि, 400 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों से सुविधाजनक होगी यात्रा -17 ट्रेनों का संचालन शुरू, हाइवे निर्माण की गति 37 कि.मी./दिन तक पहुंची, 99%ग्रामीण सड़क सम्पर्क, मेट्रो का विस्तार-2014 में 248 कि.मी. से बढ़कर 2023 में 860 कि.मी. हुआ, 2014 से 74 हवाई अड्डों का संचालन, अमृत के तहत शहरी विकास के लिए 4832 परियोजनाएं सम्पन्न, 2014 से बनी 3.28 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम-2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया.

भारत के समृद्ध सभ्यतागत इतिहास और इसकी संस्कृति के प्रति यथोचित सम्मान सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है. 

विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल प्रोजेक्ट, 2020 में रखी गई राम मंदिर की नींव, स्वदेश दर्शन के तहत किए जा रहे 75 पर्यटन सर्किट विकसित, 207.3 करोड़ रुपये की लागत से केदारनाथ पुनर्विकास परियोजना, चार धाम एन.एच. कनेक्टिविटी योजना के तहत 889 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाएंगे, 3.5 करोड़ रुपये की लागत से सोमनाथ मंदिर पुनर्निमाण परियोजना, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक अंततः वास्तविकता के धरातल पर, हृदय योजना के तहत 12 हेरिटेज शहरों का विकास, 10 नए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं, प्रशाद योजना के तहत सांस्कृतिक स्लोंतं के विकास के लिए 1586 करोड़ रुपये का निवेश, सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन.भारतीय नेतृत्व को नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली वैश्विक सराहना.

- डॉ राजीव बिंदल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, द्वारा लिखा गया लेख

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