Shimla News: हिमाचल में अवरुद्ध सड़कों को बहाल करने के लिए CM सुक्खू ने 23 करोड़ रुपए देने की कही बात

Himachal CM News: बीते दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में सड़कों को भारी नुकसान हुआ है. जिसके कारण राज्य के तमाम लोग परेशान हैं. वहीं, सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. 

सीएम ने किया ट्वीट
सीएम सुक्खू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, आज शिमला में लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. हम सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि बागवानों की उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाया जा सके.  हमने सड़कों की मरम्मत के लिए 23 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है.  मैं शीघ्र ही चौपाल और जुब्बल-कोटखाई क्षेत्रों का दौरा कर इन क्षेत्रों में किए जा रहे मरम्मत कार्यों की समीक्षा करूंगा. 

आज शिमला में लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और भू-स्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।हम सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की… pic.twitter.com/EKc8Q4meBy

— Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) July 31, 2023

इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सड़कों को बहाल करने के लिए 23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. सरकार प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान बताया कि यशवंत नगर-छैला मार्ग को दुरुस्त करने के लिए पांच करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. इसके अलावा ठियोग, खड़ा पत्थर, चौपाल, हाटकोटी, कुमारसैन, कुल्लू मनाली, निरमंड और बंजार क्षेत्र के लिए भी एक-एक करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है. 

साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का समय मांगा है. अब तक हिमाचल प्रदेश को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है. प्रदेश सरकार इस अंतरिम राहत का इंतजार कर रही है. वह इस मुलाकात के दौरान अपनी बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष रखेंगे.