ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 220 ਪੇਟੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੰਡੇਸਰਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ “ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ” ਵਜੋਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ 220 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 11.01.2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 61(1)(14) ਅਤੇ 78(2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 01 ਥਾਣਾ ਹੰਡੇਸਰਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਪੇਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

114 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31.12.2024 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 114 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 30,096 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1914 ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।