नई दिल्लीः राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGA) योजना के तहत राज्य में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा योजना के तहत राज्य में कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह वृद्धि 1 नवंबर 2022 से की गई है.
राज्य सरकार वहन करेगी अतिरिक्त वित्तीय भार
इससे राज्य सरकार पर 4.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. इसके अनुसार, गहलोत नीत सरकार के निर्णय से योजना के तहत राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों की आय बढ़ेगी तथा उनका जीवन स्तर और अधिक बेहतर होगा.
उल्लेखनीय है कि अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत मानदेय कर्मचारियों (जिनके मानदेय में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान नहीं है) के मानदेय में वृद्धि के संबंध में घोषणा की थी.
लगभग 100 अधिकारियों को वेतनमान पदोन्नति दी
राजस्थान सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) व भारतीय वनसेवा (IFS) के लगभग 100 अधिकारियों को वेतनमान पदोन्नति दी है. पदोन्नति पाने वालों में 50 से अधिक आईएएस अधिकारी शामिल हैं. राज्य के कार्मिक विभाग ने शनिवार को इस बारे में आदेश जारी किए. यह पदोन्नति एक जनवरी 2023 से लागू होगी.
अलग-अलग वेतन श्रेणी में दी गई पदोन्नति
इस आदेश के तहत वरिष्ठ आईएएस तन्मय कुमार, अखिल अरोड़ा, आलोक, अपर्णा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल व संदीप वर्मा को भारतीय प्रशासनिक सेवा की अबोव सुपरटाइम वेतन शृंखला से मुख्य सचिव वेतन शृंखला में पदोन्नत किया गया है.
अन्य आईएएस को भी विभिन्न वेतन शृंखला में पदोन्नति दी गई है. वेतनमान शृंखला में पदोन्नति पाने वाले आईपीएस अधिकारियों में राजीव कुमार शर्मा व आईएफएस अधिकारियों में प्रियरंजन शामिल हैं.
(इनपुटः भाषा)
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