PM Kisan Yojana: कन्फर्म हो गई 15वीं किस्त की डेट! जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली 2 हजार रुपये की किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है. अब तक किसानों के खाते में 14 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और अब उन्हें 15वीं किस्त दी जाएगी. जानें किसानों के खाते में 15वीं किस्त कब आएगी?

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 23, 2023, 02:22 PM IST
  • नवंबर में जारी हो सकती है पीएम किसान की 15वीं किस्त
  • किसान इस तरह चेक कर सकते हैं लाभार्थियों की लिस्ट
PM Kisan Yojana: कन्फर्म हो गई 15वीं किस्त की डेट! जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये

नई दिल्लीः PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली 2 हजार रुपये की किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है. अब तक किसानों के खाते में 14 किस्तें भेजी जा चुकी हैं और अब उन्हें 15वीं किस्त दी जाएगी. जानें किसानों के खाते में 15वीं किस्त कब आएगी?

नवंबर में जारी हो सकती है पीएम किसान की 15वीं किस्त
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसानों के खाते में नवंबर में 15वीं किस्त भेजी जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है. पीएम किसान की 15वीं किस्त पाने के लिए किसानों को ईकेवाईसी करवाना जरूरी है.

किसान इस तरह चेक कर सकते हैं लाभार्थियों की लिस्ट
किसान सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर फॉर्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करें. फिर लाभार्थी स्टेटस पर क्लिक करें. यहां आप राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक या गांव का चुनाव कर सकते हैं. इसके बाद स्टेटस पता करने के लिए गेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा.

किसानों को सालाना छह हजार रुपये देती है सरकार
बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के उद्देश्य से सहायता देती है. किसानों को सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. ये छह हजार रुपये साल में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि में हो सकती है बढ़ोतरी
हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि केंद्र सरकार पीएम किसान के तहत दी जाने वाली छह हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर आठ हजार रुपये कर सकती है. हालांकि इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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