Old Pension Scheme: बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आया नया अपडेट, तुरंत चेक करें

Old Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 3, 2023, 11:28 AM IST
  • हिमाचल में बिजली कर्मचारियों को भी OPS का लाभ मिलनेगा
  • 6,500 HPSEBL कर्मचारी लाभान्वित होंगे
Old Pension Scheme: बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आया नया अपडेट, तुरंत चेक करें

Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन की मांग देश के हर कोने में बढ़ती जा रही है. पहले से ही कई राज्यों में यह योजना लागू है, लेकिन अन्य राज्यों के भी कर्मचारी अब इसकी मांग पर अड़ गए हैं. हाल ही में केंद्र और राज्य के कर्मचारियों की एक बड़ी भीड़ दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंची थी, जहां उन्होंने OPS यानी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की थी. वहीं, राजस्थान, हिमाचल सहित 5 राज्यों में यह पुरानी पेंशन स्कीम चालू है. इस बीच हिमाचल प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है.

राज्य में जैसे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, वैसे ही अब बिजली कर्मचारियों को भी OPS का लाभ मिलने वाला है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन को एक बार फिर आश्वासन दिया है कि अक्टूबर माह में बिजली बोर्ड की पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी.

वहीं, अब संघ के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मुकेश बेदी की अगुवाई में रविवार को मुख्यमंत्री सुक्खू से चंबा में मुलाकात की.

हजारों कर्मचारी होंगी लाभान्वित
दरअसल, राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड पेंशन वेलफेयर संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मांग की है कि बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जल्द लागू की जाए. इससे पहले भी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल करने का आश्वासन दे चुकी है. बताया गया कि राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग 6,500 HPSEBL कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

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