इस राज्य के लोगों को सिलेंडर पर मिलेगी 450 रुपये की छूट, कैबिनेट की मिली मंजूरी

 गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती के बाद 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 रुपये हो गई है, और अब राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 450 रुपये की भरपाई करने की भी घोषणा की है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 31, 2023, 05:16 PM IST
  • जानिए इस योजना की अहम बातें
  • मध्य प्रदेश में इस साल है चुनाव
इस राज्य के लोगों को सिलेंडर पर मिलेगी 450 रुपये की छूट, कैबिनेट की मिली मंजूरी

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने उज्ज्वला कनेक्शन लाभार्थियों को खरीदे गए प्रति गैस सिलेंडर पर 450 रुपये की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

शिवराज सिंह ने किया ऐलान
यह घोषणा सीएम चौहान ने बीते दिनों भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान की थी. रक्षा बंधन के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए, चौहान ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एलपीजी रसोई सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम करने की घोषणा के दो दिन बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली एमपी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

गृहमंत्री ने दी ये जानकारी
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती के बाद 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 रुपये हो गई है, और अब राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 450 रुपये की भरपाई करने की भी घोषणा की है.

मिश्रा ने कहा, "केंद्र की उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को अगले कुछ दिनों में मुआवजा राशि मिल जाएगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को भी यही लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी.कैबिनेट ने गुरुवार को कुछ अन्य प्रमुख प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें 2,981.65 करोड़ रुपये के फोर-लेन का निर्माण भी शामिल है.

कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि 350 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये एवं अधिकतम कर दी गई है.

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