इस राज्य के सरकारी स्कूलों में शुरू हो रहा सेमेस्टर सिस्टम, जानिए किन कक्षाओं में लागू होगी ये प्रणाली

वैसे तो यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, लेकिन अब भारत के एक राज्य में सरकारी स्कूलों में सेमेस्टर प्रणाली शुरू होने जा रही है. इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. इसे स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद बताया गया है. साथ ही दलील दी जा रही है कि इससे सीखने की क्षमता बढ़ेगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 17, 2022, 05:13 PM IST
  • आंध्र प्रदेश में शुरू हो रही व्यवस्था
  • प्रधानाचार्यों को दे दी गई है सूचना
इस राज्य के सरकारी स्कूलों में शुरू हो रहा सेमेस्टर सिस्टम, जानिए किन कक्षाओं में लागू होगी ये प्रणाली

नई दिल्लीः वैसे तो यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, लेकिन अब भारत के एक राज्य में सरकारी स्कूलों में सेमेस्टर प्रणाली शुरू होने जा रही है. इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है. इसे स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद बताया गया है. साथ ही दलील दी जा रही है कि इससे सीखने की क्षमता बढ़ेगी.

आंध्र प्रदेश में शुरू हो रही व्यवस्था
आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से पहली से 9वीं कक्षा और 2024-25 से 10वीं कक्षा के लिए सभी सरकारी स्कूलों में दो-सेमेस्टर की प्रणाली लाने का आदेश शनिवार को जारी किया.

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सरकारी आदेश के अनुसार, नई प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और स्कूल शिक्षा में सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है. 

प्रधानाचार्यों को दी गई है सूचना
इसमें कहा गया है, ‘अत: स्कूल शिक्षा के सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा के अतिरिक्त परियोजना समन्वयक और राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि राज्य अकादमिक वर्ष 2023-24 से पहली से नौवीं कक्षा तथा 2024-25 से 10वीं कक्षा के लिए दो सेमेस्टर व्यवस्था का पालन करेगा.’ 

सरकारी स्कूलों की हालत पूरे देश में चिंताजनक

आदेश में कहा गया है कि सेमेस्टर प्रणाली छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, जबकि सीखना अधिक सार्थक हो जाएगा. बता दें कि सरकारी स्कूलों की दयनीय हालत को लेकर पूरे देश में चिंता जताई जा रही है. साथ ही सरकारी स्कूलों से अभिभावकों और छात्रों का हो रहा मोहभंग भी बड़ा मुद्दा है. ऐसे वक्त में आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है.

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