7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी सामने आ रही है. हाल ही में 4% महंगाई भत्ते (Dearness allowance) का तोहफा तो उन्हें मिल ही चुका है. अब सरकार अगले साल तक फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा कर सकती है. इसे लेकर तमाम तरह की अपडेट सामने आ रही हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार समीक्षा कर सकती है. खबरों की मानें तो अगले साल तक सरकार इसे बढ़ा सकती है. इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में जबरदस्त इजाफा होगा.
अगले साल मिल सकता है फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2024 में इसकी समीक्षा करके बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, सरकार की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है.अगले साल नए वेतन आयोग का भी गठन हो सकता है. ऐसी स्थिति में उस वक्त ही फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला संभव है.
जानिए क्यों अहम है फिटमेंट
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर काफी अहम माना जाता है. इसके आधार पर तय होता है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Basic Salary) में कितना इजाफा होगा. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर ृसे ही इजाफा होता है. पिछली बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ढाई गुना से ज्यादा बढ़त हुई थी.
क्या है Fitment Factor?
7th Pay Commission की सिफारिशों के मुताबिक, फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest update) के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है. 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद से छठे वेतन आयोग के Pay Band में ग्रेड-पे जोड़कर मूल वेतन बनाया गया. इसमें करंट एंट्री लेवल की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला गया, उससे कर्मचारियों की पे-बैंड के हिसाब से सैलरी तैयार हुई.
सैलरी में कितना आएगा उछाल?
केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा व्यवस्था में 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है. इसके आधार पर न्यूनतम सैलरी (Fitment factor Basic Salary) 18000 रुपए है. अगर इसे बढ़ाकर 3 किया जाता है तो बेसिक सैलरी 21000 रुपए होगी. वहीं, अगर इसे बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है तो सैलरी में 25,760 रुपए हो जाएगी. कर्मचारियों की डिमांड है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जाए. न्यूनतम सैलरी को 26000 रुपए रखा जाए.
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