7th pay commission: त्योहारी सीजन के बीच बड़ी घोषणा की तैयारी में केंद्र सरकार! 27,312 रुपये तक बढ़ जाएगी सैलरी

DA Hike Update: त्योहारी सीजन के बीच, केंद्र 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा करने की तैयारी कर रहा है.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 12, 2023, 12:11 PM IST
  • केंद्र सरकार 4% DA बढ़ोतरी पर विचार कर रही है
  • ऐसे में मौजूदा DA 42% से 46% तक बढ़ सकता है
7th pay commission: त्योहारी सीजन के बीच बड़ी घोषणा की तैयारी में केंद्र सरकार! 27,312 रुपये तक बढ़ जाएगी सैलरी

DA Hike Update: त्योहारी सीजन के बीच, केंद्र 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा करने की तैयारी कर रहा है.

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि लंबे समय से प्रतीक्षित घोषणा अक्टूबर में हो सकती है. 

मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र सरकार 4% DA बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, जो संभावित रूप से मौजूदा 42% से 46% तक बढ़ सकता है. हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के अधीन होगा.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने वाली है, जनवरी से जून तक DA दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) द्वारा निर्धारित की जाएगी.

न्यूनतम और अधिकतम मूल वेतन
न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये वाले लोगों को वर्तमान DA (42%) 7,560 रुपये की मासिक वृद्धि प्रदान करता है. नई DA दर (46%) के साथ, यह मासिक वृद्धि बढ़कर 8,280 रुपये हो जाएगी. इसलिए, न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारी 8,640 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं.

56,900 रुपये के अधिकतम मूल वेतन वाले व्यक्तियों के लिए, 42% पर वर्तमान डीए उनकी मासिक कमाई में 23,898 रुपये जोड़ता है. डीए में 46% की बढ़ोतरी के बाद, यह मासिक वृद्धि 26,174 रुपये तक बढ़ जाएगी. नतीजतन, इस उच्च मूल वेतन वाले लोग 27,312 रुपये की पर्याप्त वार्षिक वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं.

सरकार DA/DR में संशोधन क्यों करती है?
मुद्रास्फीति के कारण मासिक वेतन और पेंशन धन की घटती क्रय शक्ति का मुकाबला करने के लिए सरकार नियमित रूप से हर छह महीने में डीए/डीआर दर में संशोधन करती है.

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