नई दिल्लीः पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सोमवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार उनके पत्रों का जवाब नहीं देकर संविधान के खिलाफ काम कर रही है और कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान राजभवन को जवाब देने के लिए बाध्य हैं. पुरोहित ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी मान सरकार ने उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया है.
राज्यपाल ने लगाए ये आरोप
पुरोहित ने कहा, “ मेरे 10 पत्रों में से एक का भी जवाब नहीं दिया गया है. वे संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं.” उच्चतम न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत के अनुसार, राज्य सरकार राज्यपाल की ओर से मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य है. पुरोहित ने कहा, “आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का क्या निर्देश है.
कोर्ट ने क्या कहा
शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल जो कुछ भी पूछते हैं, उसका जवाब देना मुख्यमंत्री के लिए 101 प्रतिशत अनिवार्य है. यह (आदेश में) स्पष्ट शब्दों में लिखा है." राज्यपाल ने बताया कि जब उन्होंने कुछ मुद्दों पर जानकारी मांगी थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार सिर्फ तीन करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह है. फरवरी में, राज्यपाल ने सिंगापुर में एक प्रशिक्षण संगोष्ठी के लिए 36 सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के चयन की प्रक्रिया सहित कुछ विवरण मांगे थे.
इसके बाद राज्यपाल और ‘आप’ सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया था. बाद में, ‘आप’ सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा सत्र बुलाने से "इनकार" करने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय का रूख किया था. यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यपाल ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में राज्य सरकार को "मेरी सरकार" के रूप में संदर्भित करने से इनकार कर दिया, पुरोहित ने कहा, “सभी आदेश मेरे नाम से जारी किए जाते हैं.
मैं ऐसा क्यों नहीं कहूंगा? मुझे कोई आपत्ति नहीं है. सिर्फ एक बार नहीं, मैं इसे 50 बार कहूंगा." पंजाब सरकार द्वारा 19 और 20 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के बारे में पूछे जाने पर पुरोहित ने कहा कि वह इसके लिए अनुमति देंगे.
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