Kisan Andolan News: किसान आंदोलन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता ने अदालत से की ये बड़ी मांग

Kisan Andolan Supreme Court: किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि किसानों आंदोलन के कारण बंद हुए राष्ट्रीय राजमार्ग खोले जाएं. याचिकाकर्ता का नाम गौतम लूथरा बताया जा रहा है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 8, 2024, 09:48 PM IST
  • किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हाईवे बंद
  • आंदोलन करे रहे किसानों की 12 मांगें हैं
Kisan Andolan News: किसान आंदोलन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता ने अदालत से की ये बड़ी मांग

नई दिल्ली: Kisan Andolan Supreme Court: देश में एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू हो गया है. आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. किसान बीते कुछ दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी आती रही हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कैसा पहुंचा, चलिए जानते हैं...

सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका लगी?
किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हाईवे बंद कर दिया गया है. इसी हाईवे को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है. याचिकाकर्ता का नाम गौतम लूथरा है. गौतम की मांग है कि किसानों द्वारा बंद किए गए नेशनल हाईवे को खोलना चाहिए. इसके अलावा, याचिका में मांग की गई है कि किसानों द्वारा जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक बाधित हुए हैं, उन्हें खोला जाना चाहिए.

किसानों को रोकने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले
बता दें कि पंजाब और हरियाणा की सीमा से 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया. रविवार को ये मार्च शुरू किया, लेकिन किसानों को पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रोक लिया. किसान आगे नहीं बढ़ पाए. इसके बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने मार्च स्थगित कर दिया. किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वाराउन पर आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां छोड़े गए और पानी की बौछारें छोड़ी गईं

किसानों की 12 मांगें
गौरतलब है कि आंदोलन करने वाले किसानों की 12 मांगें हैं, जिन पर वे सरकार की सहमति चाहते हैं. इनमें सबसे प्रमुख मांग MSP को लेकर है. किसानों की मांग है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को कानून में तब्दील करें. इसके अलावा, किसानों की मांग है कि उनका कर्ज माफ होना चाहिए. लखीमपुर खीरी के कांड के दोषियों को सजा देने की मांग भी कर रहे हैं. किसान चाहते हैं कि विद्युत संशोधन विधेयक- 2020 रद्द हो.

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