मुंबई. शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि केंद्र सरकार को राजद्रोह कानून खत्म करने पर शेखी नहीं बघारनी चाहिए. संजय ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ऐसे कानूनों का उपयोग कर रही है, जो अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानूनों से भी ज्यादा भयावह हैं.
राउत ने पूछा- किसे बचाने के लिए रद्द किया कानून?
संजय राउत ने पूछा है कि क्या राजद्रोह कानून को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यकर्ताओं और DRDO के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर की मदद करने के लिए रद्द किया जा रहा है? बता दें कि प्रदीप कुरुलकर पर जासूसी करने का मामला दर्ज किया गया है. महाराष्ट्र एटीएस ने पुणे में DRDO की एक प्रयोगशाला के डायरेक्टर रहे कुरुलकर के खिलाफ पिछले महीने कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी.
नवाब मलिक की जमानत का स्वागत
संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत देने का स्वागत किया है. बता दें कि केंद्र ने शुक्रवार को लोकसभा में इंडियन पैनल कोड (आईपीसी), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए, जिनमें राजद्रोह कानून को निरस्त करने समेत अन्य बातें शामिल हैं.
गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया विधेयक
देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक-2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विधेयक- 2023 पेश किया जो इंडियन पैनल कोड की जगह लेंगे. इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य (BS) विधेयक- 2023 लाया गया है.
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