नई दिल्ली: देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमन्ना अपने पद से सेवानिवृत हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट जज और सीजेआई के रूप में शुक्रवार उनका अंतिम कार्यदिवस है. सीजेआई एन वी रमन्ना के कार्यकाल को लेकर कानूनविद मानते है कि उन्होंने सरकार से टकराव को कई हदों पर रोकने का प्रयास करते हुए जजों की नियुक्ति में अपनी अहम भूमिका निभाई है.
इन कामों के लिए जाने जाएंगे जस्टिस रमन्ना
सीजेआई एन वी रमन्ना के कार्यकाल में सर्वाधिक सकारात्मक पक्ष उनके द्वारा जजों की नियुक्ति करना है. सीजेआई एन वी रमन्ना देश की न्यायपालिका में सर्वाधिक जजों की नियुक्ति के लिए जाने जाएंगे. 24 अप्रैल 2021 को देश के 48 वें मुख्य न्यायाधीश बनने के समय देश के अधिकांश हाईकोर्ट में जजों की भारी कमी थी. देश के 24 हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों के कुल 1080 पदों पर 669 जज कार्यरत थे और कुल 411 पद रिक्त थे.
जस्टिस रमन्ना के सीजेआई बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार वैकेंसी हो रही थी. पहली बार देश में एक साथ सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति भी की गई.
28 फाइनल बैठकें, 99 स्टेटमेंट
जस्टिस रमन्ना के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कुल 28 फाइनल बैठकें आयोजित हुई. इन बैठकों के जरिए कुल 99 कॉलेजियम स्टेटमेंट जारी किए गए.
24 अप्रैल 2021 से 25 जुलाई 2022 तक आयोजित इन बैठकों के जरिए कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति, तबादले, अतिरिक्त से स्थायी जज के रूप में पदोन्नति के लिए कुल 362 की नाम की सिफारिश करने में कामयाब रहा है.
24 अप्रैल 2021 को सीजेआई की शपथ लेने के 4 दिन बाद ही 28 अप्रैल 2021 को जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की पहली बैठक हुई. इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के 1 जज को स्थायी करने की सिफारिश की गई.
जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम की आखिरी बैठक 25 जुलाई 2022 को आयोजित की गई. इस बैठक में 6 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक साथ 35 नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई.
हाईकोर्ट में जजों के के लिए रिकॉर्ड 225 नाम की सिफारिश
सीजेआई बनने के बाद एन वी रमन्ना ने देश के सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जजों के नाम समय पर भेजने के लिए प्रेरित किया. इसके परिणामस्वरूप ही उनके कार्यकाल के 16 महीने में हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सर्वाधिक नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजे गए.
जस्टिस एन वी रमन्ना ने अपने कार्यकाल में देशभर के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का नया रिकॉर्ड कायम किया है. जस्टिस रमन्ना के कार्यकाल में हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के लिए कुल 225 नामों की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी.
जजो की नियुक्ति के मामले में सितंबर 2021 का महीना सर्वोत्तम रहा है इस एक माह में ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 अंतिम बैठकों के जरिए 76 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी.
1 सितंबर 2021 को हुए कॉलेजियम ने एक ही दिन में देश के 12 हाईकोर्ट के लिए कुल 52 जजों के नाम की सिफारिश की थी. आजादी के बाद देश में कॉलेजियम द्वारा एक ही दिन में भेजी गई ये सर्वाधिक संख्या है.
सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की नियुक्ति
सीजेआई के रूप में जस्टिस एन वी रमन्ना की एक बड़ी उपलब्धि सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति करना भी है. जस्टिस रमन्ना के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 जजों की नियुक्ति की गई है.
17 अगस्त 2021 को कॉलेजियम की बैठक में देश के 8 हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीशों के साथ बार सदस्य पी एस नरसिम्हा के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर की गई. देश की सर्वोच्च अदालत में एक साथ जजों की नियुक्ति के लिए की गई सर्वाधिक संख्या की सिफारिश थी.
21 मई 2022 को जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेजी थी. इस तरह जस्टिस रमन्ना ने अपने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की नियुक्ति कराने में कामयाब रहे.
7 सीजे सहित 37 हाईकोर्ट जजों के तबादले
जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में वरिष्ठता क्रम को बनाए रखने, शिकायतों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही और पदोन्नति के लिए कुल 36 हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश भी इस दौरान की गई.
16 सितंबर 2021 को कॉलेजियम ने एक ही दिन में देश के अलग अलग हाईकोर्ट से कुल 17 जजों के तबादले किए. इसी तरह 21 मई 2022 को भी 6 हाईकोर्ट के जजों के तबादले की सिफारिश कॉलेजियम द्वारा की गई.
सीजेआई रहते जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने 7 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तबादले की सिफारिश की है. वरिष्ठता और पदोन्नति के चलते 16 सितंबर 2021 को एक ही दिन में देश के 6 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश भी की गई.
20 हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में 16 महीने की अवधि में देश के 20 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करने में कामयाब रहा है.
16 सितंबर 2021 को कॉलेजियम ने एक साथ 8 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की गई. इसी तरह 17 मई 2022 को कॉलेजियम ने देश के 5 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की.
जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने देश के उन हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीश में प्रतिनिधित्व दिया जिन हाईकोर्ट से लंबे समय से कोई भी जज मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त नहीं हो पाए थे.
70 एडिशनल जजों को किया स्थायी
जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में हुए कॉलेजियम ने देश के अलग अलग हाईकोर्ट के 70 एडिशनल जजों को स्थायी जज के रूप में नियुक्ति देने की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी. इनमें से 4 जजों का पुनः एक से दो वर्ष के लिए एडिशनल जज के रूप में ही कार्यकाल बढ़ाए जाने की सिफारिश भी की गई.
कॉलेजियम ने इस दौरान इलाहाबाद, मद्रास और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 10-10 एडिशनल जजों को एक साथ स्थायी करने की सिफारिश भी की.
21 नाम की दोबारा की सिफारिश
जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने कुल 21 नाम की सिफारिश दोबारा केन्द्र सरकार को भेजी. केन्द्र सरकार ने ये नाम कॉलेजियम को फिर से विचार करने के लिए भेजे थे. कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों में वे नाम भी शामिल रहे जो 1-2 वर्ष से पेंडिंग थे. दोबारा नाम भेजे गए इन 21 में से अभी भी केन्द्र के पास कई नाम लंबित हैं.
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