नई दिल्ली: UP Nikay Chunav 2023 Update: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का का इंतजार खत्म होने वाला है. इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव को हरी झंडी दिखा दी है. अदालत ने ये इजाजत दे दी है कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही कराया जाएगा. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
यूपी सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन
सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव को हरी झंडी दिखाते हुए यूपी सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने की भी इजाजत दे दी है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कोर्ट से इजाजत मिल जाती है तो वह दो दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान ये बताया कि OBC आयोग का गठन 28 दिसंबर 2022 को किया गया था, 7 मार्च 2023 को आयोग ने इस मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट दी.
अलग-अलग आरक्षण देने की सिफारिश
चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यूपी के ओबीसी आयोग गठित किया गया. आपको बता दें, ओबीसी आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन किया और इसी के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. सभी पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं. बसपा ने निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए 10 सांसदों सक्रिय करने का फैसला लिया है. माना जा रहा है कि बसपा प्रमुख जल्द ही बैठक करेंगी और सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.
बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था.
इसे भी पढ़ें- क्या नेपाल में छिपा है अमृतपाल? मीडिया रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.
