नई दिल्लीः Delhi Election 2025: राजधानी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. दिल्ली में होने वाले ये चुनाव काफी अहम रहने वाले हैं. लंबे समय से राजधानी की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है तो वहीं विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं.
दिल्ली चुनाव में झुग्गियों में रहने वालों का वोट काफी मायने रखता है. माना जाता है कि झुग्गियों में रहने वाले वोटर दिल्ली चुनाव का रुख तय करने का माद्दा रखते हैं. यही वजह है कि दिल्ली की सत्ता से लंबे समय से दूर बीजेपी झुग्गियों में रहने वाले वोटरों को लुभाने में जुटी हुई है.
झुग्गियों से विधानसभा पहुंचने की कवायद
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी का झुग्गी विस्तारक अभियान चल रहा है. प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और पार्षद इसमें जुटे हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो महीनेभर में ही दो बार रात्रि प्रवास कर चुके हैं. केंद्रीय मंत्री झुग्गी में रहने वालों के साथ भोजन कर चुके हैं.
बीजेपी नेता झुग्गियों में जाकर वहां रहने वालों की समस्याओं को सुन रहे हैं. उनके लिए हेल्थ कैंप लगवा रहे हैं. इसके अलावा झुग्गियों में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं से नौकरी के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं.
कांग्रेस के बाद आप ने बनाई इन वोटों पर पकड़
दिल्ली की सभी विधानसभाओं में कोई न कोई झुग्गी-बस्ती कैंप हैं. झुग्गी-बस्तियों के मतदाताओं की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के दिल्ली की सत्ता में आने से पहले इन्हें कांग्रेस का वोटर माना जाता था लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप ने इन्हें अपनी ओर कर लिया. अब झुग्गियों के वोटों पर आप का कब्जा समझा जाता है.
स्थानीय रिपोर्ट्स की मानें तो बीजेपी को बस्तियों में 20 से 25 फीसदी तक ही वोट मिल पाते हैं जिसे वह 60 से 70 प्रतिशत करना चाहती है. इसके लिए ही वह झुग्गी विस्तारक अभियान को जोर-शोर से चला रही है.
योजनाएं चालू रखने का भरोसा दिला रही बीजेपी
एक मीडिया रिपोर्ट में दिल्ली की झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले वोटरों की संख्या अनुमानित रूप से 20 लाख बताई गई है. यहां की 900 से ज्यादा झुग्गियों में तकरीबन 3.5 लाख परिवार रहते हैं. आप ने फ्री बिजली-पानी जैसे वादों से इन मतदाताओं को अपनी तरफ किया था.
यही वजह है कि बीजेपी इन लोगों के बीच पहुंचकर यह भी संदेश दे रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी पुरानी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा.
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