नई दिल्ली. ओडिशा में सरकार बनाने के भारतीय जनता पार्टी के दावों पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रतिक्रिया दी है. बीजू जनता दल के सर्वेसर्वा पटनायक ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी वीके पांडियन के साथ एक वीडियो मैसेज में कहा है कि सरकार बनाने को लेकर बीजेपी दिन में सपने देख रही है.
#WATCH | Odisha CM Naveen Patnaik says "BJP is daydreaming about forming government in Odisha"
(Source: BJD) pic.twitter.com/NGe2jx0ul7
— ANI (@ANI) May 6, 2024
इससे पहले ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) 'अस्त' हो रहा है जबकि विपक्षी कांग्रेस 'पस्त' है, लिहाजा लोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लेकर आश्वस्त हैं. पीएम मोदी ने खुद को भगवान जगन्नाथ का पुत्र बताते हुए कहा कि BJD सरकार की 'एक्सपायरी डेट' चार जून है. पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ओडिशा को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए भाजपा को एक मौका देने का आग्रह किया.
बीजेपी सरकार के कामकाज के बारे में पीएम ने बताया
पीएम मोदी ने कहा-आपने मोदी के नेतृत्व के दस साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है. मोदी ने आदिवासी कल्याण के लिए बजट को पहले के आवंटन की तुलना में पांच गुना बढ़ा दिया. केंद्र की सरकार ने आदिवासी इलाकों में 'एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल' स्कूल स्थापित किए हैं और ऐसे स्कूलों की संख्या 400 के पार पहुंच गई है. मंत्रालय में सात प्रतिशत लोग एसटी, एससी और ओबीसी श्रेणी के हैं. ओडिशा को आयुष्मान भारत योजना से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि BJD सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया. ओडिशा की जनता ने 50 साल तक कांग्रेस के शासन को देखा और पिछले 25 साल से BJD को देख रही है.
बीजेडी सरकार पर साधा निशाना
पीएम मोदी ने आरोप लगाया- ओडिशा में BJD के छोटे-छोटे नेता भी बड़े-बड़े बंगलों के मालिक हो गए हैं, लेकिन चिकित्सकों के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं और छात्र अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मोदी राज्य को उपयुक्त और समुचित फंड दे रहा है? जवाब स्पष्ट है. केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपये ओडिशा को दिए लेकिन वह पैसे यहां की सरकार सही से खर्च ही नहीं कर पाई. मोदी गांव में सड़कें बनाने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन यहां गांवों में सड़कों की हालत खराब है. मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजता है, लेकिन बीजेडी सरकार इस योजना पर भी अपना फोटो चिपका देती है.
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