नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई है. आंध्रप्रदेश के CM की मुश्किलें बढ़ सकती है. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कानून के छात्र लामबंद हो रहे हैं और मामला बहुत गंभीर हो गया है. पूरे देश से इन छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को पत्र भी लिखा है.
जगन मोहन को CM पद से बर्खास्त करने की मांग
कानून के छात्रों ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के आदेश देने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एनवी रमना (NV Ramana) के खिलाफ 6 अक्टूबर 2020 को सीजेआई को एक आधिकारिक पत्र भेजने के बाद सार्वजनिक और मीडिया में जस्टिस रमना और हाई कोर्ट के जजों पर मर्यादाहीन और बेबुनियाद आरोप लगाए थे.
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जानिये पूरा मामला
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को एक चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी में रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश और अगले संभावित मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के कामकाज में दखल देते हैं. रेड्डी ने इस चिट्ठी में लिखा था कि टीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से जस्टिस रमन्ना की नजदीकी जगजाहिर है. वह हाईकोर्ट की बैठकों को प्रभावित करते हैं और इसमें कुछ जजों के रोस्टर भी शामिल हैं.
कई गंभीर आरोप भी लगाए थे
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. आक्रोशिक लॉ छात्रों का आरोप है कि सीएम ने पत्र लिखकर एनवी रमन्ना के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. इसके अलावा CM Jagan Mohan पर आरोप है कि उन्होंने विपक्षी नेता चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर वह सरकार गिराने की साजिश करने का बेबुनियाद आरोप भी लगाया था.
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