UK bans TikTok: ब्रिटिश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी फोन पर नहीं चलेगा 'टिकटॉक'; ये रही बड़ी वजह
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UK bans TikTok: ब्रिटिश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी फोन पर नहीं चलेगा 'टिकटॉक'; ये रही बड़ी वजह

UK bans TikTok on government devices: ब्रिटेन के मंत्री ने कहा है कि हमारी एजेंसियों को इस तरह के जोखिम की आशंका है कि टिकटॉक की तरफ से सरकारी डेटा और जानकारियों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में इस ऐप TikTok को सरकारी डिवाइज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है.

UK bans TikTok: ब्रिटिश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी फोन पर नहीं चलेगा 'टिकटॉक'; ये रही बड़ी वजह

TikTok facing ban on UK govt devices: ब्रिटेन (Britain) की की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार (UK Govt) ने सरकारी फोन पर चीनी वीडियो ऐप ‘टिकटॉक’ इस्तेमाल करने पर रोक (TikTok ban on UK govt devices) लगा दी है. ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय मंत्री ओलिवर डाउडेन ने अपने देश की संसद में इस प्रतिबंध के बारे में घोषणा कर दी है. आपको बताते चलें कि अमेरिका (US), कनाडा (Canada), यूरोपीय संघ (EU) और भारत (India) पहले ही अपने देशों में टिकटॉक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं.

चीनी कंपनी ने किया आरोपों का खंडन

हालांकि, इस TikTok ऐप के स्वामित्व वाली चीनी कंपनी ने उपयोगकर्ताओं का डेटा चीनी सरकार के साथ साझा करने के आरोपों का खंडन किया है. चीन ने गुरुवार को अमेरिका पर गलत जानकारी फैलाने और Tik Tok को दबाने का भी आरोप लगाया है. कंपनी ने अपने बयान में कहा था कि बाइडन प्रशासन उसके चीनी मालिकों को लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप में उनकी हिस्सेदारी बेचने के लिए कह रहा था. इस बीच डाउडेन ने सांसदों से कहा कि इस तरह के जोखिम की आशंका है कि टिकटॉक द्वारा सरकारी डेटा और सूचनाओं का कैसे इस्तेमाल किया जाता है.

सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला

उन्होंने कहा, ‘संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है, इसलिए आज हम इस ऐप (टिकटॉक) को सरकारी उपकरणों पर प्रतिबंधित कर रहे हैं.’  मंत्री ने यह भी कहा कि यह कदम साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की सलाह पर उठाया गया है. ये प्रतिबंध पर्सनल फोन और डिवाइस पर लागू नहीं होता है.

इससे पहले अमेरिका की सरकार ने पिछले महीने आदेश दिया था कि फेडरल एजेंसियों के कर्मचारियों को सरकार की तरफ से जारी सभी मोबाइल डिवाइस से TikTok को हटाना होगा. अमेरिकी संसद, व्हाइट हाउस, अमेरिकी सशस्त्र बलों और आधे से ज्यादा अमेरिकी राज्यों ने पहले ही ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था. यूरोपीय संघ, बेल्जियम और दूसरे कई देशों ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के फोन से ऐप को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है.

(इनपुट न्यूज़ एजेंसी पीटीआई भाषा के साथ)

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