असद की तरह देश से भाग नहीं सकेंगे दक्षिण कोरियाई राष्‍ट्रपति, पुलिस लगाने जा रही बड़ा प्रतिबंध
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असद की तरह देश से भाग नहीं सकेंगे दक्षिण कोरियाई राष्‍ट्रपति, पुलिस लगाने जा रही बड़ा प्रतिबंध

South korea martial law news: इस समय दुनिया के कई देशों में राजनीतिक संकट चल रहा है. दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने और फिर हटाने के बाद यहां के हालात ठीक नहीं है.

असद की तरह देश से भाग नहीं सकेंगे दक्षिण कोरियाई राष्‍ट्रपति, पुलिस लगाने जा रही बड़ा प्रतिबंध

South Korean President: सीरिया में विद्रोहियों का कब्‍जा होने के बाद राष्‍ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा और रूस में शरण लेनी पड़ी. उनका सीरिया से भाग निकलना इतना आसान नहीं था, इसके लिए पूरा एक ड्रामा रचा गया. खबरें आईं कि उनका प्‍लेन क्रैश हो गया है. ताकि वे और उनका परिवार सुरक्षित तरीके से रूस पहुंच सके. इसी बीच दक्षिण कोरियाई राष्‍ट्रपति यून सूक येओल के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं. पिछले सप्‍ताह उन्‍होंने अचानक रक्षा मंत्री की सलाह पर देश में मार्शल लॉ लगा दिया, जिसे भारी विरोध के बाद उन्‍हें कुछ ही घंटे में हटाना पड़ा. तब से ही देश में उनके खिलाफ माहौल है.

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पुलिस लगाएगी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध

खबर आई है कि दक्षिण कोरिया की पुलिस 'मार्शल लॉ' लागू करने के कारण राष्ट्रपति यून सूक येओल की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है. दक्षिण कोरिया की प्रमुख योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस, यून के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है क्योंकि पुलिस पिछले सप्ताह यून द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ की जांच कर रही है. हालांकि इस बारे में पुलिस ने अभी कोई टिप्‍पणी नहीं दी है. यानी कि पुलिस इंतजाम कर रही है कि यून, सजा या जांच से बचने के लिए देश छोड़कर ना भाग पाएं.

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रक्षा मंत्री गिरफ्तार

इससे पहले दक्षिण कोरिया के अभियोजकों ने रविवार को पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन को हिरासत में ले लिया था, जिन्होंने कथित तौर पर पिछले सप्ताह यून से अल्पकालिक लेकिन चौंकाने वाले मार्शल लॉ लगाने की सिफारिश की थी. इस प्रकार, वह इस मामले में हिरासत में लिए गए पहले व्यक्ति हैं.

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हालांकि, यून रविवार को संसद में विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के प्रयास से बच गए, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकांश सांसदों ने मतदान का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति पद के अधिकारों को निलंबित करने तथा महाभियोग प्रस्ताव के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका. (एपी)

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