जंग के बीच मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक, इजरायल पर बोला हमला..दी ये चेतावनी

Organisation of Islamic Cooperation: इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है. इस युद्ध में दोनों तरफ से लोगों की जानें जा रही हैं. इसी बीच 57 मुस्लिम देशो के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) यानि कि इस्लामी सहयोग संगठन की कार्यकारी समिति की बैठक बुधवार को सऊदी अरब के जेद्दा में बैठक बुलाई. इस बैठक में गाजा अस्पताल में हुए मिसाइल अटैक को लेकर इजरायल की आलोचना की गई और इजरायल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है. बैठक में इजरायल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है.

'यह एक युद्ध अपराध है'
दरअसल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की  कार्यकारी समिति की बैठक में इजरायल की आक्रामकता पर कड़ा ऐतराज जताया गया. OIC महासचिव ने गाजा अस्पताल में हुए धमाकों को लेकर इजरायल की कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि यह एक युद्ध अपराध है. महासचिव ने यह भी कहा कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रामकता की नीति जारी रहने से सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि हिंसा और नफरत का चक्र भड़क जाएगा.

'नरसंहार से मानवता हिल गई'
वहीं बैठक में फिलिस्तीनी मंत्री रियाद अल मलिकी ने कहा कि गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में इजरायल के नरसंहार से मानवता हिल गई है. निर्दोष महिलाओं और बच्चों की सामूहिक हत्या एक जानबूझकर किया गया अपराध था. जो लोग इजरायल का समर्थन करते हैं वे जिम्मेदार हैं, उनके हाथ फिलिस्तीनी खून से भरे हुए हैं.

जेद्दा में ओआईसी की बैठक
असल में मंगलवार देर रात गाजा अस्पताल में हुए विस्फोट में फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद बढ़ते इजराइली- फिलिस्तीनी संघर्ष पर चर्चा के लिए सऊदी शहर जेद्दा में ओआईसी की बैठक हुई. ईरानी विदेश मंत्रालय ने बैठक को लेकर कहा कि विदेश मंत्री ने इस्लामिक देशों द्वारा इजरायल पर तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जिसमें इजरायली राजदूतों को निष्कासित करने के अलावा तेल प्रतिबंध भी शामिल हैं.

57 मुस्लिम बहुल देशों का संगठन
मालूम हो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक का मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा शहर में है. यह 57 मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है. ओआईसी में गल्फ कंट्री सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है. इसका मुख्य मकसद अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव बनाते हुए मुसलमानों की सुरक्षा करना है. चार महाद्वीपों के 57 देशों वाला यह संगठन करीब 1.5 अरब की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सदस्य देशों की कुल जीडीपी करीब 7 ट्रिलियन डॉलर है.