महिलाओं को MP सरकार का बड़ा तोहफा, हर महीने मिलने वाली 1000 की राशि बढ़कर होगी 3000 रुपये

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेकर बहनें मजबूत होंगी, वे अब मजबूर नहीं रहेंगी. योजना में प्रति माह 1000 रुपये की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमश: बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा. आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रुपये के स्थान पर क्रमश: 1250 रुपये, इसके बाद 1500 रुपये, फिर 1750 रुपये, फिर 2 हजार रुपये और इसके बाद 2250 रुपये, 2500 रुपये और 2750 रुपये करते हुए राशि को 3 हजार रुपये तक बढ़ाया जाएगा. इसी तरह योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी. इसी तरह बहनों को आने वाले 5 वर्ष में लखपति बनाते हुए लखपति क्लब में शामिल किया जाएगा. वर्तमान में 23 से 60 वर्ष की विवाहित बहनें योजना में पात्र हैं. बहनों की आय कम से कम 10 हजार रुपये मासिक होना चाहिए. स्व-सहायता समूहों और आर्थिक समृद्धि की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए बहनों की जिंदगी में सुख और आनंद लाने का कार्य किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहनों को वे अपना परिवार मानते हैं.
 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों के खातों में मासिक राशि अंतरित करने के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में कुल 1209.64 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की. इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश की बहनें भी जुड़ीं. प्रदेश के वार्डों और ग्रामों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण किया गया.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे बहनों को अब परिवार में आर्थिक रूप से किसी विवशता का सामना नहीं करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में मिलने वाली राशि उनके जीवन में आनंद लाने का कार्य करेगी. परिवार में बच्चों के लिए दूध, फल, दवाई लाने, उनकी पढ़ाई के प्रबंध को बेहतर बनाने में योजना की राशि उपयोगी होगी. परिवार में बहन के साथ बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में लाडली बहना सेनाएं भी बनेंगी. बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य वाली सेनाएं गठित होंगी. लाडली बहना सेना अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ेंगी. यह सेनाएं महिलाओं को उनके कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगी.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अनेक महिला कल्याण योजनाओं से बहनों और बेटियों का सशक्तिकरण किया है. लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्व-सहायता समूहों द्वारा आर्थिक उन्नयन की गतिविधियों से बहनें सशक्त हुई हैं. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्व सरकार ने बेटियों को लेपटाप प्रदान करने, बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति की बहनों को प्रति माह दी जाने वाली आहार अनुदान राशि का भुगतान बंद कर दिया था, जिसे हमारी सरकार ने पुन: प्रारंभ किया. पूर्व सरकार ने और भी कई कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का कार्य किया.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों को पोषण के लिए दी जाने वाली राशि का ही विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का निर्माण किया गया. बहनों का कष्ट और दुख वे अपना कष्ट मानते हैं. बहनों के सम्मान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. पंचायत राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत और पुलिस में 30 प्रतिशत स्थान बेटियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं. इसी तरह बेटियों और बहनों के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाने पर मात्र एक प्रतिशत शुल्क लिया जाता है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम दिन है. बेटियां और बहनें अब रोने या विलाप करने का कार्य नहीं करेंगी. आनंद की अनुभूति से उनके जीवन को बेहतर बनाना प्रमुख उद्देश्य है. मुख्यमंत्री ने उपस्थित महिलाओं का आहवान किया कि वे अपने आंसू पोछकर घरों से बाहर निकले, अपनी जिंदगी बेहतर बनाए. शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं का अपना परिवार बनाने, देश बनाने के लिए संकल्पबद्ध होने को कहा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या-पूजन और एक बहन को शाल, श्रीफल भेंट कर एवं पांव पखार कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.
 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 341 करोड़ रुपये लागत के 73 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया. इन कार्यों में स्मार्ट सि‍टी जबलपुर के विभिन्न कार्य, सीएम राइज विद्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण कार्यों के साथ ही राजमार्ग उन्नयन एवं सड़क निर्माण के कार्य शामिल हैं. कार्यक्रम का प्रांरभ मध्यप्रदेश गान और दीप प्रज्ज्‍वलन से हुआ.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी एवं वीरांगनाओं के योगदान पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया. कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा की गई. मुख्यमंत्री चौहान का विभिन्न जन-प्रतिनिधियों ने स्वागत किया. अनेक बहनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक विशाल राखी भी भेंट की.

सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ 45 लाख से अधिक बेटियों को दिया. अब बहनों को प्रतिमाह राशि प्राप्त होगी. समाज में परिवर्तन का यह महत्वपूर्ण प्रयास है. सांसद राकेश सिंह ने स्वागत भाषण दिया.
  
कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे, मध्यप्रदेश की महिला मोर्चा अध्यक्ष माया नारोलिया, निगम अध्यक्ष अमिता चपरा, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जामदार, बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, शरद जैन, विधायक अशोक रोहाणी, सदानंद गोडबोले, सुशील तिवारी, नंदनी मरावी, अंचल सोनकर, प्रतिभा सिंह, हरेंद्र जीत सिंह बब्बू, प्रभात साहू भी उपस्थित रहे. 
  
खूबसूरत राखी एवं भावपूर्ण पाती भेंट कर माना आभार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहनों ने बेहद ही खूबसूरत लंबी और बड़ी राखी भेंट की. साथ ही लाडली बहनों ने अपने लाडले भैया को अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पाती भी भेंट की. सभी ने एक बड़े पुष्पहार से भी अभिनंदन किया. सभी बहनें इस अवसर पर बेहद ही प्रसन्न नजर आई.

ड्रॉइंग प्रतियोगिता की विजेताओं को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने लाडली बहना थीम पर आधारित 8 जून को हुई ड्राइंग प्रतियोगिता की विजेताओं को सम्मानित किया. उन्होंने अनघा गायकवाड़, तान्या पटेल और शौर्य जैन को पुरस्कृत किया.

नारी सशक्तिकरण पर नृत्य नाटिका 'सृष्टि रूपा' का हुआ मंचन

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शुभारंभ पर नारी ओजस्विता और नारी सशक्तिकरण की थीम पर नृत्य नाटिका का बेहतरीन मंचन कलाकारों द्वारा किया गया. नृत्य नाटिका में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के लिए किए गए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसलों को बखूबी प्रदर्शित किया गया. इसमें पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होने पर मात्र एक प्रतिशत का शुल्क, स्व-सहायता समूहों से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को नि:शुल्क ड्रायविंग लायसेंस सुविधा जैसी विभिन्न योजनाओं का रूपांकन किया गया.