Pension Schemes: सरकार की तरफ से देश के नागरिकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केवल एनपीएस (NPS) नहीं कई पेंशन स्कीम संचालित की जा रही हैं. पेंशन स्कीम में निवेश से सेवानिवृत्ति लाभ, स्वास्थ्य देखभाल और यात्रा छूट समेत अनेक फायदे मिलते हैं. सीनियर सिटीजन की वित्तीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इस समय कई पेंशन योजनाएं चल रही हैं. कुछ में गारंटीड पेंशन ऑफर की जा रही है. आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में विस्तार से-
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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया रिटायरमेंट सेविंग और इनवेस्टमेंट प्रोग्राम है. इसके तहत आपको खुद से निवेश करना होता है और नागरिकों को उनकी उम्र बढ़ने के साथ सेफ्टी मिलती है. इसमें किया गया निवेश सुरक्षित और रेग्युलेटिड मार्केट बेस्ड रिटर्न पर आधारित है. इसकी देखरेख पीएफआरडीए (PFRDA) की तरफ से की जाती है. 60 से 65 साल की उम्र के बीच का भारतीय नागरिक भी एनपीएस में रजिस्ट्रेशन करा सकता है. साथ ही वह 70 साल की उम्र तक सदस्य बना रह सकता है.
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एनपीएस में निवेश से आप अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर सकते हैं. इसमें निवेश के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं- - बुढ़ापे में आमदनी का सोर्स - लॉन्ग टर्म में मार्केट बेस्ड रिटर्न - बुढ़ापे में सिक्योरिटी कवरेज का विस्तार
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देश में सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत भी मंथली पेंशन मिलती है. बीपीएल कैटेगरी में आने वाले 60-79 साल की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 300/- रुपये का मंथली स्टाइपेंड मिलता है. आपकी उम्र 80 साल हो जाती है तो आपकी पेंशन बढ़कर मंथली 500/- रुपये हो जाती है. इस पेंशन योजना में आपको किसी तरह का निवेश करने की जरूरत नहीं होती.
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गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगरों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अटल पेंशन योजना (APY) को शुरू किया गया था. एपीवाई के तहत निवेश करने वाले को न्यूनतम मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान है. इसमें पेंशन की राशि 1000 से लेकर 5000 रुपये महीने तक हो सकती है. साथ ही इसमें आप 18 से 40 साल की आयु तक निवेश शुरू कर सकते हैं. आप इसके लिए अपने बैंक अकाउंट के जरिये निवेश कर सकते हैं. 1 अक्टूबर 2022 से इसमें बड़ा बदलाव किया गया था. इसके तहत कोई भी ऐसा नागरिक जो टैक्स पेयर है या रहा है, एपीवाई में शामिल होने का पात्र नहीं होगा.
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फाइनेंशिल सर्विस डिपार्टमेंट के अनुसार, 'इस योजना को एलआईसी (LIC) के माध्यम से संचालित किया जाता है. योजना के तहत ग्राहकों को एकमुश्त राशि का भुगतान करने पर 9% सालाना की गारंटीड पेंशन मिलती है. एलआईसी द्वारा फंड पर उत्पन्न रिटर्न पर गारंटीकृत रिटर्न में किसी भी अंतर की भरपाई भारत सरकार की तरफ से योजना में सब्सिडी भुगतान के जरिये की जाती है. योजना में पॉलिसी खरीदने के 15 साल बाद जमा राशि निकालने की अनुमति होती है.
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साल 2014-15 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री ने 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के नागरिकों के फायदे को लिए 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक थोड़े समय के लिए कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा.
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