लोकसभा में, सरकार ने दो विधेयकों को सूचीबद्ध किया- अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 और प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023- जिन्हें मानसून सत्र में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। चुनाव आयुक्तों के चयन पर विधेयक विवादास्पद साबित होने की संभावना है।