Bihar: नीतीश के बाद अब मोदी के 'हनुमान' ने भी अलापा स्पेशल स्टेटस का राग, आखिर कहां फंसा है पेच?

Bihar special category status: बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का मामला एक बार फिर गरमाया हुआ है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से मांग उठाते रहे हैं. अब जब नीतीश की पार्टी केंद्र में एनडीए सरकार की सहयोगी है तो उनसे बिहार की उम्मीदें और बढ़ गईं हैं. इस बीच चिराग पासवान ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग का समर्थन किया है.

क्या कहा चिराग पासवान ने?

बता दें कि बीते कई दिनों से बिहार में विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा गरमाया हुआ है. बिहार के नेता इस मांग को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. इस मसले पर जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई दबाव की राजनीति नहीं है बल्कि हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. बिहार की कौन सी पार्टी ऐसी है जो इसकी मांग नहीं करेगी या इस मांग से सहमत नहीं होगी? हम इसके पक्ष में हैं. हम एनडीए सरकार में हैं, भाजपा गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और पीएम मोदी हमारे नेता हैं, जिन पर हम सभी को भरोसा है. अगर हम यह मांग उनके सामने नहीं रखेंगे तो हम किससे मांगेंगे?..."   

#WATCH | Patna, Bihar: Union Minister Chirag Paswan says, "It's not a pressure politics but it has been our demand that Bihar should get special status. Which party of Bihar won't demand that, or agree with that demand? We are in favour of this. We are in the NDA govt, BJP is the… pic.twitter.com/PMzbg3n2c9

— ANI (@ANI) June 30, 2024

जदयू ने उठाई आवाज

बता दें कि जदयू ने दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने पर चर्चा की थी. जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया. सूत्रों के अनुसार, बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग इस समय चर्चा में है क्योंकि भाजपा केंद्र में सत्ता बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार की जेडी(यू) के समर्थन पर निर्भर है. 

नीतीश लंबे समय से उठाते रहे हैं मांग

इस बैठक में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय झा को जेडी(यू) का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया. जेडी(यू) सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने का संकल्प लिया है, जो लंबे समय से मांग रही है. बैठक के दौरान पेश किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में इस मांग को दोहराया गया. राज्य के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की भी मांग की जा सकती है. पिछले साल बिहार कैबिनेट ने राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था. सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के राजनेता लंबे समय से राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन का हवाला देते हुए विशेष श्रेणी के दर्जे की वकालत करते रहे हैं. यह दर्जा हासिल करने से केंद्र से कर राजस्व में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ेगी.

क्या है विशेष राज्य का दर्जा?

विशेष राज्य का दर्जा (Special Category Status - SCS) भारत सरकार द्वारा उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जो सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं. इसका उद्देश्य इन राज्यों को विकास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और नीतिगत रियायतें प्रदान करना है.

विशेष राज्य का दर्जा मिलने के फायदे..

केंद्र सरकार से अधिक केंद्रीय अनुदान: SCS राज्यों को केंद्र सरकार से योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अधिक अनुदान प्राप्त होता है.

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में केंद्रीय निवेश की अधिक हिस्सेदारी: इन राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में केंद्र का निवेश अधिक होता है.

कम ब्याज दरों पर ऋण: SCS राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त होता है.

केंद्रीय करों में रियायतें: कुछ उद्योगों को SCS राज्यों में स्थापित करने पर केंद्र सरकार द्वारा करों में रियायतें दी जाती हैं.

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) की स्थापना: SCS राज्यों में SEZ स्थापित करने के लिए विशेष प्रावधान हैं, जो रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं.

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण: SCS राज्यों में SC और ST के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण अधिक होता है.

भारत में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा..

पूर्वोत्तर राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा

पहाड़ी राज्य: हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड

अन्य राज्य: आंध्र प्रदेश (2020 में हटा दिया गया)