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मुफ्त की राजनीति पर अब जल्द ब्रेक लग सकता है. वोटर को मुफ्तखोरी के जाल में फंसाकर उसका वोट हथियाने की राजनीति पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई है. याचिका पर बहस भी आगे बढ़ी है. याचिका में ऐसी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है जो चुनावी फायदे के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देते हैं.
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