UP Budget 2023 : रोजगार से लेकर स्कूल-अस्पताल तक बड़े तोहफा लाएगा यूपी का बजट, योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा

GIS 2023: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) फरवरी में राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन होने जा रहा है. इसको लेकर सरकार कड़ी तैयारी में जुट गई है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ  ने सांसद व विधायकगणों के साथ प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संचालित विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा के बाद शनिवार को मंत्रीगणों व अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की.  विशेष बैठक में मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान वित्तीय बजट में प्राविधानित राशि के उपयोग की विभागवार समीक्षा की तथा जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को तेज करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. 

25 करोड़ आकांक्षाओं के रूप में होगा बजट 
मुख्यमंत्री ने सभी सांसद व विधायकगणों से कहा कि अगले माह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और जी-20 के कार्यक्रमों के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष का बजट आंकलन प्रस्तुत किया जाना है. सभी विभाग अपनी भावी योजनाओं के अनुरूप बजट के लिए अपना प्रस्ताव तैयार कर भेजें. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आने वाला बजट 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा.  बजट प्रस्ताव में संकल्प पत्र के बिंदुओं का समावेश करें और उतना ही डिमांड करें जितनी आवश्यकता हो. 

विभागीय स्तर पर हो खर्च की समीक्षा 
योगी ने कहा कि Financial year (वित्तीय वर्ष 2022-23) समाप्त होने में अब सिर्फ दो महीने बाकी हैं. वित्तीय बजट समाप्त होने से पहले सभी विभागों में बजट में से यथोचित खर्च किया जाना सुनिश्चित करें . सभी मंत्रीगण भी अपने विभागीय स्थिति की समीक्षा करें.

मांग के हिसाब से ही दिया जाए बजट 
वित्त विभाग द्वारा आगामी बजट प्रावधान तय करते समय वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग के प्रदर्शन पर भी नजर रही जाए. विभाग की मांग के अनुरूप ही बजट प्राविधान किया जाए. 

केंद्र सरकार कर रही हर संभव मदद 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा हमें हर संभव सहायता मिल रही है. योगी ने कहा कि केंद्र सरकार से तालमेल कर जरूरत के हिसाब से धनराशि प्राप्त करें. विभागीय मंत्री स्वयं भारत सरकार के मंत्रीगणों से संवाद करें और सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें. 

सभी योजनाओं को दें प्राथमिकता 
आवंटन के अनुरूप खर्च में होमगार्ड, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, दिव्यांग जन सशक्तिकरण, एमएसएमई, नगर विकास, वन, व्यावसायिक शिक्षा को प्रयास तेज करने के आदेश दिए. इन विभागों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, इन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा कराएं.

वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति में ना हो देरी
अधिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों के लक्ष्य के अनुरूप हर जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य संकल्पित है. दिव्यांगजन, निराश्रित महिला और वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति की धनराशि नियमित अंतराल पर लाभार्थी को प्राप्त हो. इसमें कतई देरी नहीं होनी चाहिए. पेंशन की यह राशि लाभार्थी के लिए बड़ा संबल बनती है।

सभी विधानसभा में हो रोजगार मेले का आयोजन
आगामी दो माह की अवधि में सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेलों का आयोजन होना सुनिश्चित करें.  रोजगार एवं सेवायोजन विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करे. इन मेलों के आयोजन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लें और  प्रभारी मंत्रीगण भी इन मेलों में उपस्थित रहेंगे. 

बिजली के ओवरबिलिंग और फाल्स बिलिंग देने से बचे 
बिजली बिल के समय से भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करे. इसके लिए यह जरूरी है कि लोगों को सही बिल मिले और समय पर मिले. ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े. ओवरबिलिंग, फाल्स बिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान करती है.  इस व्यवस्था में सुधार के लिए बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऊर्जा विभाग को ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए काम करे. 

पुराने जर्जर भवनों को ध्वस्त्त कराकर, नए भवनों का हो निर्माण 
50-60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके राजकीय इंटर कॉलेजों के भवनों का ध्वस्त कर नए भवनों का निर्माण किया जाए. 

नए बस स्टेशनों का हो निर्माण 
जनप्रतिनिधियों से संवाद के दौरान नए बस स्टेशनों की स्थापना की आवश्यकता प्राप्त हुई है. 23 नए सर्वसुविधायुक्त बस स्टेशन बनाने के हमारे प्रयास का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए. हमें नए रूट पर बसें चलानी है. इस संबंध में विभाग स्तर से योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाए. परिवहन विभाग की अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए शासन स्तर से हर संभव सहायता दी जाएगी.