Positive News: अगर प्रमाण पत्र की त्रुटि 15 दिन में नहीं हुई ठीक, तो अधिकारियों की खैर नहीं

लखनऊ: अगर आपको भी रोजगार पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराने में मुश्किल आ रही है, आपके प्रमाण पत्र में गलती है, तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, जब हम जन्म, मृत्यु, जाति, आय समेत कई प्रमाण पत्र बनवाते है तो कई बार गलती हो जाती है. प्रमाण पत्र में हुई त्रुटि को ठीक कराने के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं. प्रमाण पत्र जारी होने के बाद खामियों को दुरुस्त कराने में महिनों दौड़भाग करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब इस काम के लिए समय निर्धारित कर दिया है. अब हर हाल में अधिकारियों को 15 कार्यदिवस में प्रमाण पत्र की खामियों को दुरुस्त कराना होगा.

आपको बता दें कि योगी सरकार जनता से जुड़ी सेवाओं में आने वाली मुश्किलों पर ध्यान दे रही है. दरअसल, इसे जनहित गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है. सरकारी महकमों में रोजमर्रा के कामकाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान तय समय में नहीं होगा, तो ऊपर के अधिकारी के यहां अपील करने की नई व्यवस्था की गई है. खास बात ये है कि ये व्यवस्था सेवाओं के लिए रखी गई है. 

लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने इस मामले में जारी की अधिसूचना
आपको बता दें कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है. जिसमें ये तमाम जानकारी दी गई है. बता दें कि आने वाले दिनें में 25 और सेवाओं के भी शामिल किया जाएगा. इसके लिए सीएम योगी की पहल पर 9 विभागों की 25 सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत दिया जा रहा है. आपको बता दें कि अभी अलग-अलग विभागों की कुल 379 सेवाएं दी जा रही हैं.

निवेशकों को भी मिलेगी राहत 
आपको बता दें कि व्यवस्था के तहत निवेशकों को भी राहत मिलेगा. इसके तहत निवेश मित्र पोर्टल पर सिंगल विंडो से प्राप्त विवरण को सात दिनों के अंदर सवालों का जवाब देना होगा. इसके अलावा 3 से 5 एकड़ से ज्यादा के औद्योगिक भवन के मानचित्र का अनुमोदन भी मात्र 15 कार्यदिवस में करना होगा. वहीं, किसी विकास परियोजना में काम खत्म होने पर 30 कार्यदिवस में का प्रमाण पत्र जारी करना होगा.

इन प्रमाण पत्रों में गलती का होगा तय समय में निवारण
आपको बता दें कि कुछ प्रमाण पत्र हैं जिनका तय समय में निवारण होगा. इनमें जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण का नवीनीकरण शामिल हैं. नई व्यवस्था के तहत गलती को सही कराने में होने वाली मुश्किलें खत्म की जाएंगी. ऐसा होने से जनता को होने वाली मुश्किलें और भी आसान हो जाएंगी.