UP News : आगरा, औरैया समेत यूपी के इन 10 जिलों में बनेंगी हाईटेक कोर्ट, जजों के साथ वकीलों को ये सुविधाएं मिलेंगी

लखनऊ : यूपी के 10 जिलों में अत्‍याधुनिक सुविधाओं से लैस नए न्‍यायालय भवन बनाए जाएंगे. नए न्‍यायालय भवन आगरा, औरैया, हापुड़, कौशांबी, महोबा, बहराइच, चंदौली और हाथरस आदि शामिल हैं. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अफसरों को 15 दिन में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं.  

कैंटीन, लाइब्रेरी और पार्किंग की व्‍यवस्‍था होगी 
सीएम योगी ने कहा कि नए न्‍यायालय भवनों में सभी अत्‍याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी. इनमें न्यायाधीशों के लिए सुंदर, स्वच्छ और हवादार कमरों के साथ ही अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैंबर, बड़ी लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग और सेमिनार हॉल होंगे. इन भवनों की डिजाइन न सिर्फ खूबसूरत बल्कि इन्‍हें वर्टिकल आकार में बनाया जाएगा, ताकि इन भवनों को बनाने में जमीन की भी बचत हो. सीएम ने कहा कि नए न्‍यायालय भवनों को सुविधाजनक बनाकर इन्‍हें प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए. 

25 से 30 साल की जरूरतों को देखकर करें निर्माण 
सीएम योगी ने कहा कि देश के किसी भी न्यायालय भवन में कोई भी अच्छी व्यवस्था दिखती हो तो उसे भी इसमें शामिल किया जाए. खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के न्यायालय भवनों को जरूर देखें. उन्होंने नए न्यायालय भवनों के लिए 3 कैटेगरी बनाने के लिए कहा है. इसमें 40-70 लाख की आबादी, 25-40 लाख की आबादी और 25 लाख से कम आबादी वाले जिलों के लिए अगले 25 से 30 साल की जरूरतों को ध्‍यान में रखकर बनाने का निर्देश दिया है. 

डीएम-एसएसपी जजों के साथ नियमित बैठक करें 
सीएम योगी ने प्रदेश के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को जिला जज के साथ नियमित बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा कि ये बैठकें जिला जज की अध्यक्षता में होंगी. इसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का होना अनिवार्य होगा. 

आवासीय कॉलोनी का भी निर्माण होगा 
सीएम योगी ने नए बनने वाले न्यायालय भवनों के साथ ही न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है. सीएम ने सभी न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों को ई-ऑफिस के रूप में अपग्रेड करने के लिए भी कहा है. उन्होंने भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.