UP News: उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है या कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं, उन्हें जल्द ही छत नसीब होगी. योगी सरकार की पहल पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है.
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लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (ogi Adityanath) की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उत्तर प्रदेश को 1,44,220 घरों का अतिरिक्त कोटा एलॉट किया है. सीएम ने 18 मई 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय से उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त आवास आवंटित करने का प्रस्ताव किया था.
सीएम योगी के अनुरोध पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास का अतिरिक्त कोटा आवंटित करने की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को दी है. ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि योजना के अनुरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 60 फीसदी लक्ष्य तय किया जाए. मैनुअल के मुताबिक ''राज्य में जिला, ब्लॉक और श्रेणीवार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा.''
यह भी अनुरोध किया गया है कि आवास साफ्ट पर लक्ष्य तय करने के लिए सभी जिलों, ब्लाक और ग्राम पंचायत को निर्देश जारी किए जाएं और आवासों को समय पर करने के लिए घरों की मंजूरी में तेजी लाई जाए. 13 अगस्त तक पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत करने की बात भी कही गई है. बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के सापेक्ष शेष बचे हुए आवासों को पूरा करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है.
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इस तरह तैयार आवासों में राज्य का कुल कोटा अब 21,68,574 पहुंच जाएगा. इससे पहले नवंबर 2022 में 8 लाख 62 हजार 767 घरों का अतिरिक्त कोटा आवंटित किया गया था. प्रदेश सरकार ने 2024 तक हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही अकेले 59.38 लाख कनेक्शन प्रदान किए हैं.
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