UP budget 2024 Farmers: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) आज वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश कर रही है. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य विधानसभा सदस्य उपस्थित हैं. बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया है. 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन मिलेगी.
- किसानों को रिझाने की कोशिश
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को बताया कि डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ.
- वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2022-2023 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रूपये की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी.
- वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया.
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग-हमारी सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनायें पूर्ण की गयी जिससे 22 लाख 75 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित हुई जिसका लाभ 46 लाख 69 हजार कृषकों को प्राप्त हुआ.
- विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनस्र्थापना होगी तथा लगभग 1.10 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे.
- नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है.
- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं (नाबार्ड पोषित) के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है.
- डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिये 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है.
- किसानों को तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी.
- नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
- जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमेें 2000 करोड़ रूपये की धनराशि अनुरक्षण मद हेतु है.
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन योजना हेतु 80 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 51 प्रतिशत अधिक है.
- ग्राउण्ड वॉटर रीचार्जिंग एवं चेकडैम निर्माण हेतु 65 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 23 प्रतिशत अधिक है.
- निजी नलकूप उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1800 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है.
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 "UP budget 2024: बुजुर्ग किसानों को मिलेगी 3 हजार रुपये पेंशन, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का ऐलान")
