UP BJP News: यूपी उपचुनाव 2024 के नतीजों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 को लक्ष्य बना लिया है. इसके लिये पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई अहम बदलाव किये जाने की योजना है, ताकि नए साल में पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल सके.
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UP BJP News: यूपी उपचुनाव 2024 के नतीजों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2027 के लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया है. खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक फेरदबल करने की तैयारी कर ली है. पार्टी ने कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव और अब उपचुनाव के नतीजों को आधार बनाकर संगठन में स्टेप बाई स्टेप कई अहम बदलाव करने की योजना बनाई है.
भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के हर स्तर पर चुनाव से मिली सीख को ध्यान में रखते हुए नए तरीकों और स्वरूपों को अपनाने का फैसला किया है. पार्टी की कोशिश है कि बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक समितियों में सभी जाति और वर्गों की भागीदारी हो. सभी समुदाय और जातियों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो.
2027 विधानसभा चुनाव पर मुख्य फोकस
जानकारी के मुताबिक जिलों के चुने गए चुनाव अधिकारी मंडल और बूथ स्तर के चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे. इन्ही की देखरेख में फिर मंडल और बूथ अध्यक्ष चुने जाएंगे. इसके बाद जिलाध्यक्ष और आखिर में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा. नए साल में पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सके इसके लिए प्रक्रिया को दो महीने में ही पूरा करने का लक्ष्य है.
सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस
चुनाव अधिकारी और पार्टी अधिकारी सोशल इंजीनियरिंग के महत्व को ध्यान में रखते हुए सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करेंगे. सक्रिय कार्यकर्ताओं की उनके क्षेत्र और इलाके में पैंठ और पार्टी में उनके काम को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चयन किया जाएगा. वहीं बूथ, मंडल और जिला स्तर पर चुने गए अध्यक्ष पार्टी के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपनी कार्यकारणी का नए सिरे गठन करेंगे.
किसी क्षेत्र विशेष में जातियों की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, ताकि दूसरी जातियों को भी उचित प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हो सके.
महिलाओं की 33% भागीदारी सुनश्चित हो
पार्टी में इस बार 33 फीसद महिलाओं की भागीदारी का भी संकल्प किया गया है. बूथ से लेकर मंडल और जिला कार्यकारिणी में सभी वर्गों की महिलाओं को जातिगत जनसंख्या के आधार पर अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिससे सभी वर्गों के पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके.
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