महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है.विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है.
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Women Reservation Bill in parliament: केंद्र सरकार के तरफ से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र की शुरूआत सोमवार से हो गई है. पुराने संसद भवन में कल (सोमवार) कामकाज का आखिरी दिन था जिसमें पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने पुरानी यादों और ऐतिहासिक कदमों का जिक्र किया. संसद के विशेष सत्र के बीच 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी. वहीं, आज मंगलवार से संसद के सत्र का संचालन नए संसद भवन में किया जाएगा. इस सत्र को लेकर देश भर में उत्सुकता बनी हुई है. यूपी में भी महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं.
33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव
महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है.विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है.
महिलाओं को इसका बड़ा लाभ
संसद से महिला आरक्षण विधेयक पास होने पर उत्तर प्रदेश में भी आधी आबादी यानी महिलाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा. बिल यहां से पास हुआ तो यहां की 26 लोकसभा और 132 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. गौरतलब हो कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी यहां आधी आबादी को उचित नेतृत्व नहीं मिल सका था.
वर्तमान में 48 महिलाएं
वर्तमान में यूपी विधानसभा के 403 सदस्यों में से 48 महिलाएं हैं. यानी, निम्न सदन में उनकी भागीदारी महज 12 प्रतिशत ही है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात के लिहाज से काफी कम है. उच्च सदन में तो उनकी भागीदारी महज 6 फीसदी है.
लोकसभा की कुल 80 सीटें
यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से 11 सांसद ही महिला हैं. इस आंकड़े के मुताबिक यूपी से लोकसभा सीटों में उनका प्रतिनिधित्व देश के औसत 15 फीसदी से कम है. State की कुल लोकसभा सीटों में से 14 प्रतिशत ही महिलाओं के हिस्से में हैं. राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी.
अभी लोकसभा (Loksabha) में कितनी महिला सांसद?
आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है. इस लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गईं, जो कुल संख्या 543 के 15 प्रतिशत से भी कम हैं.
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