Minority Students: प्रदेश से 27 फीसदी अल्पसंख्यक छात्रों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है....सीतापुर, कुशीनगर,संतकबीरनगर, बस्ती, मुरादाबाद और बिजनौर में करीब 1 लाख के अल्पसंख्यक छात्र गायब मिले हैं...
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10 "यूपी में गायब हुए 27 फीसदी अल्पसंख्यक छात्र, वेरिफिकेशन हुआ तो खुली बात")
Minority Students: उत्तर प्रदेश में बॉयोमीट्रिक सत्यापन के फैसला के बाद प्रदेश से 27 फीसदी अल्पसंख्यक छात्रों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है. केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने इन अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की उनके आधार कार्ड के जरिए जांच कराई थी. बॉयोमीट्रिक जांच का आदेश आने के बाद सीतापुर, कुशीनगर,संतकबीरनगर, बस्ती, मुरादाबाद और बिजनौर में करीब 1 लाख के अल्पसंख्यक छात्र गायब मिले हैं.
बॉयोमीट्रिक सत्यापन कराने के निर्देश
बड़ी संख्या में फर्जीवाड़े की संभावना के चलते यूपी सरकार इसके असली कारणों की पड़ताल कराने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने साल 2022-23 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन (Application) करने वाले छात्रों का बॉयोमीट्रिक सत्यापन कराने के निर्देश सभी राज्यों को दिए थे. शुरुआती जांच में गड़बड़ियां मिलने पर ये निर्णय लिया गया था. ये तय किया गया था कि सत्यापन के बाद ही छात्रों को भुगतान किया जाएगा.
इन जिलों में भी स्थिति काफी खराब
बता दें कि इस योजना में यूपी में उस वित्त वर्ष में 359659 छात्रों ने आवेदन किया था. इनमें से 97463 छात्रों ने दी गई आखिरी तारीख तक बॉयोमीट्रिक सत्यापन नहीं कराया. मुरादाबाद में 46211 छात्रों में से 12161 ने सत्यापन नहीं कराया. इसी तरह से कुशीनगर में 5630,बस्ती में 3726, फर्रुखाबाद में 4228, गोंडा में 4416, सीतापुर में 4073, बिजनौर में 6738 और संतकबीर नगर में 3339 छात्र सत्यापन के लिए आगे नहीं आए. छात्र सत्यापन की स्थिति में अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, औरेया,उन्नाव, रामपुर, संभल,मेरठ, अमरोहा और अलीगढ़ जिलों में भी स्थिति काफी खराब ही मिली.
ये रही लास्ट डेट
बॉयोमीट्रिक verification के लिए संस्थान (institute) स्तर पर 4483 आवेदन और जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर 231 आवेदन पेंडिंग हैं. संस्थान 27 अक्टूबर तक डाटा अग्रसारित कर सकते हैं . आवेदन अग्रसारित करने की लास्ट डेट 27 अक्तूबर और जिला व राज्य नोडल अधिकारी के स्तर पर सत्यापित करने की आखिरी तारीख 28 अक्तूबर है.
छात्रवृत्ति की जांच
इस फर्जीवाडे की जानकारी के बाद यूपी की योगी सरकार अब बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की जांच कराने जा रही है. योगी सरकार ने पहले ही अवैध मदरसों की जांच कराई थी.अभी हाल ही में अवैध मदरसों को विदेशी फंडिंग की जांच के लिए यूपी सरकार ने SIT का गठन भी किया.
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