Atal Awasiya Vidyalaya: अटल आवासीय विद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया तेज, श्रमिकों और अनाथ बच्चों को मिलेगी सुविधा
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Atal Awasiya Vidyalaya: अटल आवासीय विद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया तेज, श्रमिकों और अनाथ बच्चों को मिलेगी सुविधा

Lucknow news:अटल आवासीय विद्यालयों में अगले सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं. आगामी सत्र 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है. ज्यादातर मंडलों में आवेदन तिथि खत्म हो चुकी है. योगी सरकार की ओर से शेष मंडलों में प्रवेश के लिए छात्रों को प्रेरित करने पर बल दिया जा रहा है.

Atal Awasiya Vidyalaya

Lucknow news: अटल आवासीय विद्यालयों में अगले सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में अपने माता-पिता को खो चुके छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण और आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मंडल स्तर पर तैयारी शुरू की गई है. सीएम योगी के निर्देश पर आगामी सत्र के लिए कई मंडलों में या तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है या फिर कुछ ही दिनों में इसे पूरा कर लिया जाएगा.

अधिक से अधिक आवेदन के साथ ही छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराने के लिए अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के आग्रह पर शिक्षा निदेशक (बेसिक) की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. उल्लेखनीय है कि सीएम योगी की उपस्थिति में पीएम मोदी ने प्रदेश के सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया था. अब इसके दूसरे सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 

छात्रों को आवेदन के लिए किया जा रहा प्रेरित 
शिक्षा निदेशक (बेसिक) महेंद्र देव द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि समस्त बेसिक स्कूलों में कक्षा 5 में अध्ययनरत एवं माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कक्षा 8 में अध्ययनरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों के शैक्षिक सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया जाए. साथ ही इन बच्चों को प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार भी कराया जाए.

निदेशक की ओर से ये भी कहा गया है कि इस संबंध में की गई कार्यवाही से महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को अवगत भी कराया जाए. ये सभी छात्र आगामी सत्र में अगली क्लास में प्रवेश के लिए आवेदन करेंगे. यही नहीं, उन्हें स्कूल में ही परीक्षा के सिलेबस की तैयारी भी कराई जाएगी. अधिकतर मंडलों में यह कार्यवाही पूरी भी हो चुकी है, जबकि योगी सरकार की ओर से शेष मंडलों में प्रवेश के लिए छात्रों को प्रेरित करने पर बल दिया जा रहा है.

प्रत्येक विद्यालय में 280 छात्रों का होगा चयन 
अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन कर रहे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के उपसचिव शमीम अख्तर ने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप अटल आवासीय विद्यालयों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के साथ ही कोरोना काल में अपने गार्जियंस को गंवाने वालों के बच्चों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है. इन विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन किया जाता है.

आगामी सत्र 2024-25 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है. ज्यादातर मंडलों में आनेदन तिथि खत्म हो चुकी है, जबकि लखनऊ मंडल में 6 फरवरी तक, बस्ती मंडल में 15 फरवरी तक, प्रयागराज मंडल में 5 फरवरी तक, देवीपाटन मंडल में 2 फरवरी तक और गोरखपुर मंडल में 3 फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा. शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 में 140 बच्चे तथा कक्षा 9 में 140 बच्चे यानी कुल मिलाकर 280 बच्चों को प्रवेश मिल सकेगा. इसमें भी लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत 50-50 रहेगा. सभी मंडलों में मंडल स्तरीय समिति परीक्षाओं की तिथि निर्धारित करती है. अलग-अलग मंडलों में परीक्षा की अलग-अलग तिथि निर्धारित की जा सकती है। 

ये छात्र कर सकेंगे आवेदन 
अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 के लिए आवेदन को वही छात्र पात्र होंगे, जिनका जन्म 1-5-2012 से पहले और 31-7-2014 के बाद नहीं हुआ हो। वहीं कक्षा 9 में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी का जन्म 1-5-2009 से पहले और 31-7-2011 के बाद नहीं होना चाहिए। यह बाध्यता एससी, एसटी और ओबीसी सहित सभी श्रेणियों पर लागू होगी। निर्माण श्रमिकों के वही बच्चे पात्र होंगे जिनका पंजीयन 31-12-2023 को कम से कम 3 वर्ष पूरे कर चुका हो. साथ ही ऐसे निर्माण श्रमिकों के 2 बच्चों से अधिक नहीं होना चाहिए.

वहीं अनाथ श्रेणी के तहत वह बच्चे पात्र होंगे जो कोविड से अनाथ हुए हैं. जिनका महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीयन हो. मुख्यमंत्री बाल सेवायोजना हेतु ऐसे बच्चे कक्षा 6 के लिए जिनकी जन्मतिथि 1-5-2012 से पहले और 31-7-2014 के बाद नहीं होना चाहिए एवं कक्षा 9 के लिए 1-5-2009 से पहले 31-7-2011 के बाद नहीं होना चाहिए. कुल सीटों के स्थानों में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्राविधान है.

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