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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू कर दिया जाएगा.. इस सर्वे में सभी ग्राम पंचायत सचिव भाग लेंगे, जिनकी पहचान फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सत्यापित की जाएगी.
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लाभार्थियों के चयन को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए "आवास प्लस एप" लॉन्च किया गया है. यह एप चयन प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाएगा, जिससे जरूरतमंदों को जल्दी लाभ मिल सके.
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अब 15,000 रुपये मासिक आय वाले लोग भी योजना के पात्र होंगे. पहले 10,000 रुपये आय सीमा थी, और बाइक, मोबाइल, या फ्रिज जैसे सामान होने पर अपात्र माना जाता था, जो अब हटा दिया गया है.
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आवेदन के लिए अब मोबाइल पर "पीएमएवाई मोबाइल एप" का उपयोग किया जा सकता है. आवेदक घर बैठे एप के जरिए आवेदन कर सकते हैं और फिर तहसीलदार कार्यालय में दस्तावेज जमा कर सकते हैं.
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योजना का प्रचार-प्रसार तहसील और थाना दिवसों पर किया जाएगा. सरकार सुनिश्चित कर रही है कि कोई पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रह जाए.
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जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लाभार्थियों के चयन पर चर्चा के लिए बैठकें होंगी. मुख्य विकास अधिकारी योजना की जानकारी मीडिया और अन्य माध्यमों से साझा करेंगे.
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ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी स्वयं "आवास प्लस एप" पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इससे प्रक्रिया में अधिक आसानी तो होगी ही साथ ही पारदर्शिता भी आएगी.
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यह योजना न केवल आवासहीन लोगों को घर देगी, बल्कि राज्य को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान देगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 'अंत्योदय' सिद्धांत का प्रतीक बताया है.
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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थी चयन-2024 के लिए रजिस्टर तैयार किया जाएगा. इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सके.
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लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.
