ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के हजारों मकान-फ्लैट अवैध, अथॉरिटी के कदम से सैकड़ों खरीदारों पर संकट
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ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के हजारों मकान-फ्लैट अवैध, अथॉरिटी के कदम से सैकड़ों खरीदारों पर संकट

Noida News: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ बने हजारों मकान और फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है. क्योंकि अथॉरिटी के एक कदम से यहां के सैकड़ों खरीदारों पर संकट आ गया है. पढ़िए पूरी खबर ... 

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Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ बने हजारों मकान और फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है. क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से सूचना देकर ग्रेटर नोएडा के नंगली वाजिदपुर गांव में बने फ्लैट और इमारतों को अवैध घोषित कर दिया है. इसके साथ ही लोगों को वहां बने फ्लैट और मकानों को नहीं खरीदने की सलाह दी जा रही है. 

बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा दिए गए सूचना पत्र में बताया गया है कि नंगली वाजिदपुर गांव के खसरा संख्या 198, 199 और 168 की जमीन पर अवैध घरों और फ्लैटों का निर्माण किया गया है. अधिकारियों के अनुसार अथॉरिटी अवैध फ्लैट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि यहां पर बने फ्लैट और इमारतों के खरीद फरोख्त में शामिल न हों. अगर कोई व्यक्ति वहां खरीद फरोख्त में सामिव होने पर सारी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी. 

22 सेक्टरों में कट रहीं अवैध कॉलोनियां
आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र के तकरीबन 22 सेक्टरों के साथ 5 गांवों में बड़े पैमाने पर अवैध कालोनियां बनाकर लोगों को लूटा जा रहा है. प्राधिकरण की तरफ से इन सभी सेक्टरों और गांवों की सूची जारी की गई है. सूचि में बताया गया है कि सेक्टर - 82, 91, 92, 93, 93ए, 93बी, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108. 110, 136, 137, 141, 142, 143, 143ए, 143बी, 144 के साथ गांव सलारपुर, हाजीपुर, गेझा तिलपताबाद, भंगेल बेगमपुर, गढ़ी और शाहदरा में अवैध रूप कालोनियां बनाई जा रही हैं. 

आरोपी भूमाफिया होंगे घोषित
इन सबके बीच गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन और प्राधिकरण की तरफ एक साथ मिलकर कार्रवाई करेगी. फिलहाल इस दिशा में प्राधिकरण के अधिकारी कार्य योजना बना रहे हैं. इस योजना के अंदर अवैध कालोनियां बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें भूमाफिया घोषित किया जाएगा. 

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