DBT Uttarakhand: उत्तराखंड में स्कॉलरशिप समेत 112 योजनाओं का पैसा सीधे खाते में पहुंचेगा, धामी सरकार का नया प्लान लागू
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DBT Uttarakhand: उत्तराखंड में स्कॉलरशिप समेत 112 योजनाओं का पैसा सीधे खाते में पहुंचेगा, धामी सरकार का नया प्लान लागू

Uttarakhand DBT Yojana: उत्तराखंड में सीएम धामी सरकार ने प्रदेश की जनता को डीबीटी योजनाओं का सही रूप से लाभ देने के लिए एक नया तरीका तैयार किया है. अब से प्रदेश की जनता को योजना के पैसे मिलने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. पढ़िए पूरी खबर ... 

DBT Scheme

Uttarakhand News: उत्तराखंड में सीएम धामी सरकार ने प्रदेश की जनता को डीबीटी योजनाओं का सही रूप से लाभ देने के लिए एक नया तरीका तैयार किया है. आपको बता दें कि राज्य के 22 विभागों में 112 डीबीटी योजनाएं संचालित हो रही हैं. परंतु योजना के बाद भी लाभार्थियों के पास पैसा पहुंचने में काफी समय लग जाता था. लेकिन अब सरकार ने अपने स्तर पर ही एक क्लिक के माध्यम से ही सभी विभागों के लाभार्थियों के पास पहुंच जाएगी.

पहले कई चरणों में जाता था पैसा
सरकार के इस फैसले से पहले चल रही प्रक्रिया में डीबीटी की योजना होने के बाद भी लाभार्थियों के खाते में पैसा कई चरणों से होकर पहुंच रहा था. इसकी वजह से सबके खातों मे पैसा पहुंचने में काफी समय लग जाता था. इस वजह से डीबीटी का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा था. मुख्यमंत्री धामी के पास कई बार इसके विषय में शिकायतें पहुंच रही थीं. इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव वित्त और सचिव आईटी को नए तरीके के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था बनाने को कहा है.

समाज कल्याण को मिलता है लाभ
सरकार की इन सभी योजनाओं से प्रदेश के किसान, बागवान, समाज कल्याण विभाग के कई पेंशनर, स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की छात्रवृत्ति, महिलाएं, खाद्य आपूर्ति विभाग के उपभोक्ता, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों, खिलाड़ियों व अन्य वर्गों के लिए तरह-तरह की योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं. इनसभी योजनाओं का लाभ डीबीटी के जरिए जरूरतमंदों तक दिया जाता है.

मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश
लगातार मिल रहीं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इसकी निगरानी कर सुनिश्चित किया जाए कि सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा चलाई जा रहीं जन कल्याणकारी योजनाओं की राशि लाभार्थी को डीबीटी के जरिए जल्द से जल्द मिले. उन्होंने आगे कहा कि वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसके लिए जल्दी से कार्यवाही करें. साथ में सभी जन समस्याओं का शीघ्रता से निपटारा हो.

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