Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यह विधेयक आज पेश किया जाएगा. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा.
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Uttarakhand Uniform Civil Code Bill: उत्तराखंड विधानसभा में आज इतिहास रचा जाएगा. समान नागरिक संहिता-यूसीसी पर विधेयक लाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया. सत्र की कारवाई का आज दूसरा दिन है. सुबह 11 बजे सदन में UCC विधेयक रखा जायेगा. सदन में राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को भी रखा जायेगा. सदन में आज केवल UCC पर चर्चा होगी. सदन की कार्रवाई दो बजे शुरू होगी. स्पीकर ऋतु खंडूड़ी और सीएम धामी विधानसभा पहुंचे.
सदन में यूसीसी बिल पेश
विधानसभा में UCC बिल पेश हो गया. सदन में वंदे मातरम और जय सियाराम के नारे लगे. सदन दो बजे तक स्थगित हो गया है. स्पीकर ने सदन स्थगित किया है.
विपक्ष का हंगामा
उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू किया है. विपक्षी दलों के विधायक और नेता हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे. वे सरकार पर सभी वर्गों के हितों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं.
बिल में सबका ध्यान रखा गया
सीएएम धामी ने यूसीसी बिल को लेकर कहा कि इससे डरने जरुरत नही हैं. यूसीसी में सबका ध्यान रखा गया है. देवभूमि के नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे. यूसीसी बिल पर दोपहर 2 बजे चर्चा होगा. देव भूमि में नेक काम हो रहा है.
कांगेस बिल के समर्थन में है. प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी.
कुल 780 पन्नों की रिपोर्ट
समान नागरिक संहिता पर ड्राफ़्ट कमेटी की रिपोर्ट कुल 780 पन्नों की है. इसमें क़रीब 2 लाख 33 हज़ार लोगों ने अपने विचार दिए हैं. इसे तैयार करने वाली कमेटी ने कुल 72 बैठकें की थीं. ख़बरों के मुताबिक, UCC के ड्राफ़्ट में 400 से ज़्यादा धाराएं हैं.
उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
इस सत्र को लेकर राजधानी देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है. इस विधेयक को सदन में पास कराने लायक राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत है. सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी से किसी को डरने की जरुरत नहीं है
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है. इसमें अलग-अलग पंथों के लिए अलग-अलग सिविल कानून ना होकर एक 'समान नागरिक संहिता' का पालन किया जाता है.
सीएम धामी ने कही ये बात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी. सोमवार को सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों से सदन में सकारात्मक तरीके से विधेयक पर चर्चा करने का अनुरोध भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के स्वप्न को साकार करने में मददगार होगा. साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था.
740 पेज लंबा हैं UCC ड्राफ्ट
बता दें यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को मसौदा सौंपा था. इसके बाद सीएम धामी ने बताया था कि यूसीसी ड्राफ्ट पर 2,33,000 लोगों ने सुझाव दिए. उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था, मसौदा रिपोर्ट लगभग 740 पेज लंबी है और 4 खंडों में है.
सुरक्षा पुख्ता
यूसीसी लागू होने से पहले पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली हैं. पूरे जिले में सुरक्षा को पुख्ता किया गया है. संदिग्ध स्थानों पर पुलिस व पीएसी तैनात है. खुफियां एजेंसियों हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं.
उधम सिंह नगर में पुलिस अलर्ट मोड़ पर है. रुद्रपुर के जसपुर थाना से लेकर झनकैया थाने के बीच पड़ने वाले संवेदनशील इलाकों में पीएसी ,रिजर्व हथियार बंद फोर्स की तैनाती कर दी गई है. एसएसपी मंजू नाथ टीसी ने बताया कि जनपद में स्थानीय पुलिस, पीएसी की चार कंपनियों के अलावा क्यू आर टी,एंटी राइट फोर्स और रिजर्व हथियार बंद फोर्स को सक्रिय कर दिया है. पुलिस की नाइट ड्यूटी खत्म कर जवानों को बैरेक में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं. पुलिस फोर्स हर समय मूव करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि अराजकता करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं.
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