Uttarakhand Uniform Civil Code: अगले एक से दो दिन में कमेटी की रिपोर्ट मिल सकती है. इसके बाद सरकार तय करेगी इसके लिए विशेष सत्र आना है या फिर आने वाले बजट सत्र में ही इसे लाया जाएगा.
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Uttarakhand Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल 26 जनवरी को पूरा हो रहा है. ऐसे में उम्मीद है कि कमेटी उत्तराखंड सरकार को अगले 1 से 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंप सकती है. अगर कमेटी अगले दो से तीन दिनों में रिपोर्ट नहीं देती है तो फिर सरकार को कमेटी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा.
इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जी मीडिया से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि अगले एक से दो दिन में कमेटी की रिपोर्ट मिल सकती है. इसके बाद सरकार तय करेगी इसके लिए विशेष सत्र आना है या फिर आने वाले बजट सत्र में ही इसे लाया जाएगा. बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल तीन बार बढ़ाया जा चुका है.
उत्तराखंड के बजट 2024-25 के लिए भी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. वित्त मंत्री ने बताया है कि गढ़वाल में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने लोगों के साथ संवाद किया है. उनके सुझावों को लिया जा रहा है. 4 फरवरी को कुमाऊं में भी एक बजट संवाद आयोजित किया जा रहा है, जिसके सुझावों को भी बजट में शामिल किया जाएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, उम्मीद है कि यह बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा. हालांकि मौसम को देखकर ही सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी. जिन विभागों ने बजट खर्च नहीं किया है, उनके बजट में कटौती की जाएगी.
गौरतलब है कि सत्ता में आने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ऐलान किया किया था कि सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा. समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून, अभी प्रत्येक धर्म का अपना कानून है, जिसके हिसाब से वह चलता है. वर्तमान में देश में केवल गोवा ही एकमात्र राज्य है, जहां यह कानून लागू है.
