मथुरा में बसेगा नया वृंदावन, 1220 करोड़ से 735 एकड़ की हेरिटेज सिटी में होगा अयोध्या-काशी जैसा नजारा
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मथुरा में बसेगा नया वृंदावन, 1220 करोड़ से 735 एकड़ की हेरिटेज सिटी में होगा अयोध्या-काशी जैसा नजारा

Mathura Heritage City:  यमुना प्राधिकरण की बैठक में मथुरा में विकसित होने वाले हेरिटेज सिटी को लेकर भी फैसला हुआ है. कुल 1220 करोड़ की लागत से मथुरा जिले में 735 एकड़ में बनने हेरिटेज सिटी की संशोधित विस्तृत परियोजना को मंजूरी मिली है.  

मथुरा में बसेगा नया वृंदावन, 1220 करोड़ से 735 एकड़ की हेरिटेज सिटी में होगा अयोध्या-काशी जैसा नजारा

Mathura Heritage City: यमुना प्राधिकरण की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में कुल 23 अहम फैसलों पर मुहर लगी है. इसमें मथुरा में विकसित होने वाले हेरिटेज सिटी को लेकर भी फैसला हुआ है. प्राधिकरण ने कुल 1220 करोड़ की लागत से मथुरा जिले में 735 एकड़ में बनने वाले हेरिटेज सिटी की संशोधित विस्तृत परियोजना को मंजूरी दे दी है. इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा. डेवलपर के चयन के लिए इसका प्रस्ताव निविदा मूल्यांकन समिति को भेजा गया है. 

1220 करोड़ से राया में विकसित होगी योजना
दरअसल, यमुना अथॉरिटी का प्लान यमुना एक्सप्रेस-वे से बांके बिहारी मंदिर को जोड़ने के लिए 7 KM लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और उसके दोनों तरफ शहरी क्षेत्र विकसित करना है. एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ योगा वेलनेस सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, होटल विकसित किए जाएंगे. जिससे यहां आने वाले लोगों को हर तरह का अनुभव हो.  इसके साथ ही स्थानीय कला, कलाकारों के लिए हाट विकसित किए जायेंगे. PPP मॉडल पर 1220 करोड़ से राया में योजना विकसित होगी. 

अर्बन सिटी  का हिस्सा होगी हेरिटेज सिटी
बता दें कि हेरिटेज सिटी अर्बन सेंटर का ही हिस्सा होगी. इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर तक जाने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाया जाना है.  ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे यमुना एक्सप्रेसवे को यमुना नदी को जोड़ेगा. इस पर बृज विकास तीर्थ परिषद पुल का निर्माण करा रहा है. एक्सप्रेस वे इससे ही जुड़ेगा. जिससे बांके बिहारी मंदिर के लिए नया रास्ता तैयार हो जाएगा. 

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
इसके अलावा यमुना प्राधिकरण की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में फ़िल्म सिटी की फाइनेंसियल बिड खोलने, फिटनेस सिटी बनने के लिए एजेंसी का चयन करने के साथ ही किसानों के हित में फैसले लिए गए. अब 7% आबादी भूखंड के विकास शुल्क पर ब्याज नहीं लगेगा. साथ ही टाउनशिप में लगने वाली कंपनियों से लोगों को रोजगार मिलेगा.

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