Tonk News: राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह टोंक दौरे पर रहें.इस बीच क़रीब 3 घंटे तक चली मैराथन समीक्षा बैठक में RUIDP, PHED और पशुपालन विभाग सहित अन्य सरकारी महकमों के अफसरों की जमकर क्लास लगाई.
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Tonk News: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह पहली बार टोंक में ज़िला अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे.जहां उन्होंने क़रीब 3 घंटे तक चली मैराथन समीक्षा बैठक में RUIDP, PHED और पशुपालन विभाग सहित अन्य सरकारी महकमों के अफसरों की जमकर क्लास लगाई.तो वहीं, बैठक में जनप्रतिनिधियों भी मंत्री के सामने टोंक के लापरवाह अफसरों और कार्मिकों की पोल खोल कर रख दी.
अफसरों की लापरवाह कार्यशैली और टालम टोल रवैये से मंत्री जवाहर सिंह खासे नाराज़ नज़र और उन्होंने ज़िला कलेक्टर को लापरवाह अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रस्ताव बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और सरकारी महकमों के मुखियाओ की जमकर क्लास भी लगाई.
दरअसल गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेडम ज़िला कलेक्ट्रेट अधिकारीयों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे.बैठक में मंत्री ने सबसे पहले पशुपालन विभाग के अधिकारियों को तलब करते हुए उनसे विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी मांगी.लेकिन पशुपालन विभाग के अफसर जब गलत जानकारी देने लगे तो मंत्री नाराज़ हो गए और उन्हें टोकते हुए कहा की अब नहीं चलेगा सरकार बदल चुकी हैं.
सुशासन की सरकार आ गई है.हमें जनता को डिलीवरी देनी होगी.मंत्री ने कलेक्टर को पशुपालन विभाग के अधिकारी की लोग बुक चेक करने के निर्देश भी दिए.वहीं, बैठक में जलदाय विभाग द्बारा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पेयजल की लाइने डालने के लिए खोदी गई सड़को का मुद्दा भी हावी रहा.पूर्व विधायक अजित सिंह मेहता,भाजपा नेता विजय बैंसला और निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने अपने क्षेत्रों में बदहाल सड़को और पेयजल किल्ल्त की शिकायत की.
बैंसला ने बताया की देवली डूब क्षेत्र के किसानों को खराब पानी मिल रहा है जिसके कारण वहां के 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों की सेहत बिगड रही उनकी हड्डियां खराब हो रही हैं और वो बीमार हैं.
बैठक में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने जलदाय विभाग और RUIDP के अधिकारियो के लापरवाही भरे रवैये की शिकायत करते हुए अफसरों पर मनमानी करने के आरोप लगाए.जिस पर मंत्री ने ज़िला कलेक्टर को सभी विभाग वार अधिकारियो की रिव्यू बैठक लेकर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए.मंत्री टोंक SP राजर्षि राज वर्मा को साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को लेकर सख़्ती बरतने के साथ CLG के पुनर्गठन करने भी निर्देश दिए.
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