श्रीगंगानगर: नगरपरिषद सभापति व पार्षद एलएंडटी कंपनी के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर करेंगे याचिका

Sri Ganga Nagar: आरयूआईडीपी के अंतर्गत शहर में करोड़ो रुपये के प्रोजेक्ट में में एलएनटी कंपनी कार्य करवा रही है. कंपनी पर निम्न स्तर का कार्य करने के आरोप लगे हैं. शहर में सीवरेज और पेयजल पाइप लाइन डालने के लिए संपूर्ण शहर की खुदाई कर एलएनटी कंपनी ने संपूर्ण शहर को उधेड़ कर रख दिया है. इसके खिलाफ नगरपरिषद सभापति और पार्षदगण माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे. 

नगरपरिषद सभापति करुणा चांडक ने बताया कि आज शहर के हालात से शहरवासी चिंतित है. उस समय कंपनी ने जो दावे किए थे वह सब खोखले साबित हुए हैं. आज शहर की स्थिति यह है कि अब सड़कों पर वाहनों के साथ-साथ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. 

शहर में आरयूआईडीपी ने 2012 में सीवरेज का निर्माण कार्य शुरू किया था. उस समय ठेका कंपनी एलएनटी ने सीवरेज, पेयजल पाइप लाइन डालने उपरांत सड़क का निर्माण 15 दिन में करने का वादा किया था और उस वादे पर एलएनटी कंपनी खरा नहीं उतरी है और बहुत ही घटिया स्तर का कार्य किया है. 

आज हालात इतने खराब हो गए हैं, इससे सारा शहर दुखी है क्योंकि एलएनटी कंपनी ने काम ऐसा किया कि सड़कें धंस गई हैं. चेंबर सड़क के लेवल से ऊपर बना दिए हैं.  सड़क पर कोई भी साधन गुजरता है, तो वह वाहन सड़क के अंदर धंस जाता है, जब भी मामूली बरसात आती है तो सड़कों पर घरों के आगे बड़े-बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं. लोगों का अपने घरों से निकलना दूभर हो जाता है, जिन सड़कों पर बरसात का पानी खड़ा हो जाता है, वहां कई बार दो पहिया वाहन और चोपहिया वाहन धंस जाते हैं, जिससे लोग चोटिल भी हो जाते हैं. 

नगर परिषद ने वार्ड नंबर 39 में कुछ सड़कें नई बनाई है. हमने जब एलएनटी कंपनी से पूछा कि आपका कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने कहा आप सड़क बना लीजिए, हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है. नई सड़क बनाने के उपरांत भी सड़कें एलएनटी ने फिर खोदकर रख दी हैं. इससे शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आज स्थिति है आरयूआईडीपी का अधीक्षण अभियंता का स्थानांतरण हुए काफी समय हो गया है लेकिन अभी तक अधीक्षण अभियंता की नियुक्ति नहीं की गई है. इस तरह एलएनटी से संपूर्ण शहर परेशान है इसलिए नगर परिषद सभापति और पार्षदों ने निर्णय लिया है कि एलएनटी कंपनी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाए ताकि शहर की जो नारकीय स्थिति है उच्च न्यायालय के माध्यम से शहरवासियों को राहत मिल सके. 

Reporter- Kuldeep Goyal 

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